उड़ीसा में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को हरी झंडी

छठे वेतन कमीशन की सिफारिश के अनुसार उड़ीसा के सरकारी कर्मचारियों को वेतन प्रदान करने के लिए सरकार ने हरी झण्डी दे दी है। वित्ता मंत्री प्रफुल्ल चन्द्र घड़ेई ने संकेत देने के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों को छठे वेतन कमीशन की सिफारिश के अनुसार वेतन प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा फिटमेंट कमेटी गठित करने की बात कही है। फिटमेंट कमेटी छठे वेतन कमीशन की सिफारिश, कर्मचारियों की मांग और आर्थिक बोझ सम्बन्धित अनुध्यान कर आगामी तीन महीने के अन्दर सरकार को रिपोर्ट देगी।

फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य में इस पर निर्णय लिया जाएगा। इस हेतु आगामी बजट में वित्त व्यवस्था की जाने की बात मंत्री श्री घड़ेई ने कही है। गौरतलब है कि छठे वेतन कमीशन की सिफारिश लागू करने पर सरकार को अधिक 700 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा। इस दौरान विकास कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित फिटमेंट कमेटी पिछले 23 तारीख से सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संघों की ओर से सुनवाई शुरू कर दी है। यह आगामी चार नवंबर तक चालू रहेगी। फिटमेंट कमेटी के सामने संघ की ओर से वेतन कमीशन की सिफारिश कार्यकारी करने के लिए अपने विचार रखे जाएंगे। फिटमेंट कमेटी द्वारा सरकार को दी जाने वाली रिपोर्ट पर कर्मचारियों के नए वेतन सम्बन्धित निर्णय लिया जाएगा।