हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की बैठक के फैसले

हरियाणा में श्रम कल्याण बोर्ड,  श्रमिकों को मकान खरीदने व मकान निर्माण के लिए एक लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध करवाएगा। कर्ज की यह राशि 100 किस्तों में वसूल की जाएगी। इसके साथ ही श्रमिकों को दो बेटियों की शादी के लिए अब 10 हजार रुपए के बजाय 21 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। श्रम व रोजगार मंत्री ए.सी. चौधरी की अध्यक्षता में हुई श्रम कल्याण बोर्ड की बैठक में यह फैसले लिए गए। मृतक श्रमिकों की विधवाओं को दी जाने वाली अनुदान की राशि 20 हजार रुपए से बढ़ा कर 50 हजार रुपए कर दी गई है। विकलांग श्रमिकों को वित्तीय सहायता की राशि 10 हजार से बढ़ा कर 15 हजार कर दी गई है। इसके साथ ही श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए एक हजार रुपए की राशि देने का भी निर्णय लिया गया है।

श्रमिक महिलाओं को 5 हजार रुपए मातृत्व लाभ के तौर पर दिए जाएंगे। श्रमिक की मृत्यु पर 500 रुपए की अंत्येष्टि सहायता भी दी जाएगी। साकेत अस्पताल से दंत चिकित्सा, कृत्रिम अंगों व तिपहिया साइकिलों की खरीद के लिए 1200 रुपए की मदद दी जाएगी। श्रमिकों के बच्चों को हारट्रोन से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का प्रशिक्षण हासिल करने के लिए 2 से 9 हजार रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पांचवीं से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाली तीन लड़कियों तक स्कूल वर्दी, किताब व कापियों की खरीद के लिए हरेक को दो-दो हजार की मदद मिलेगी। आठवीं से पोस्ट ग्रेजुएट तक हर साल दो हजार से ले कर 12 हजार रुपए तक का वजीफा देने का भी फैसला किया गया है।

हरियाणा के कर्मचारियों को नए वर्ष का तोहफा

हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। लंबे समय से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का इंतजार कर रहे हरियाणा के कर्मचारियों को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नए वर्ष का तोहफा दे दिया। उन्होंने घोषणा कर दी है कि एक जनवरी, 2009 से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि यह सिफारिशें जनवरी, 2006 से मान्य होंगी।

गौरतलब है कि हुड्डा सरकार ने अपने बजट में पहले ही छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए 1550 करोड़ रूपये का प्रावधान किया हुआ था। इन सिफारिशों के लागू हो जाने से राज्य के खजाने पर 3 हजार करोड़ रूपये का सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कर्मचारियों को इसका 40 प्रतिशत नकद दिया जाएगा जबकि 60 प्रतिशत उनके पीएफ में जमा करने का प्रावधान किया गया है।

हरियाणा में जनवरी 2006 से लागू होगी वेतन आयोग की सिफारिश

हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट किया है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिश जनवरी 2006 से लागू होगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए छठे वेतनमान आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतनमान एक जनवरी 2006 से ही लागू किए जाएंगे। प्रदेश सरकार के पास नए वेतनमान लागू करने को लेकर पर्याप्त बजट है और प्रदेश के सभी कर्मचारियों के वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बेहतर होंगे।

श्री हुड्डा ने बताया कि प्रदेश में छठे वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनमान के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव धर्मबीर सिंह की अध्यक्षा में कमेटी का गठन किया हुआ है। कमेटी को वेतनमान संशोधन को लेकर विभिन्न विभागों से करीब 225 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे। कमेटी ने वेतनमान का निर्धारण पारदर्शी तरीके से करने के लिए सभी प्रार्थनापत्र एवं सुझावों पर निजी सुनवाई की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नए संशोधित वेतनमान को लेकर 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान पहले ही किया हुआ है। उन्होंने कहा कि अतीत में लागू हुई वेतन आयोग की रिपोर्ट में अक्सर यह हुआ है कि वेतनमान निर्धारण को लेकर आपत्तियां अभी तक लटकी हुई है। प्रदेश के सभी कर्मचारियों के हित में प्रदेश सरकार की यह मंशा है कि छठे वेतन आयोग के मुताबिक वेतनमान सभी कर्मचारियों को संतुष्ट करने वाले हों और हर वर्ग के कर्मचारी को न्याय मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समायोजित कर्मचारियों की मांग पर वायदे के मुताबिक समायोजित होने वाले कर्मचारियों को फिर से विभागीय परीक्षा पास करने के नियम से भी मुक्त कर दिया है।

हरियाणा के बिजली कर्मचारियों को 8.33 फीसदी बोनस

हरियाणा के बिजली कर्मचारियों को मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने दीपावली के तोहफे के तौर पर 8.33 फीसदी बोनस देने का ऐलान किया है। कर्मचारियों को बोनस के लिए 3.88 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। बोनस का लाभ उन कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिनका वेतन 10 हजार रुपए महीने से ज्यादा नहीं है।

श्री हुड्डा का कहना है, दीपावाली उपहार के रूप में बिजली कर्मचारियों को 525 रुपए की राशि नकद दी जाएगी। कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए हुड्डा ने घोषणा की कि राज्य के बिजली उपक्रमों के कर्मचारियों को रिटायर होने पर अब एक के बजाय दो हजार रुपए का उपहार दिया जाएगा।

छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द लागू करने के लिए हुड्डा ने बिजली उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने की जानकारी देते हुए कहा, यह कमेटी उन्हें दिए जाने वाले विभिन्न भत्तों को देखेगी। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन अपने कर्मचारियों के लिए पहले ही उत्पादन प्रोत्साहन योजना घोषित कर चुका है। इसके लिए 4.18 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

छठे वेतन आयोग की सिफ्रारिशें एक जनवरी 2006 से लागू करेगा हरियाणा

हरियाणा सरकार केन्द्र सरकार द्वारा घोषित छठे वेतन आयोग की सिफ्रारिशें एक जनवरी 2006 से लागू करेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने पलवल में, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में अपने संबोधन में दी ।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्य सचिव धर्मवीर की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी जो छठे वेतन आयोग की सिफ्रारिशों का अध्ययन करेगी ।