बैंक कर्मचारी आज, 16 दिसम्बर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर

देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एकीकृत करने के विरोध में बैंक कर्मचारी 16 दिसम्बर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल का आयोजन अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ ने किया है। हड़ताल में सार्वजनिक, निजी और विदेशी सभी बैंकों के कर्मचारी शामिल हैं लेकिन इसका प्रभाव मुख्य रूप से सार्वजनिक बैंकों पर ही पड़ने की संभावना है।

फेडरल बैंक ने बंबई स्टॉक एक्सचेंज को एक बयान में बताया कि हड़ताल से उसकी शाखाओं में सामान्य कामकाज प्रभावित हो सकता है। तेलंगाना के प्रस्तावित विभाजन के कारण आंध्र प्रदेश में कानून व्यवस्था की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए वहां के बैंकों को हड़ताल से मुक्त रखा गया है।

बिहार में कर्मचारियों की हड़ताल खत्म

बिहार में सरकारी कर्मचारियों की पिछले 34 दिनों से चल रही हड़ताल समाप्त हो गई है। सरकारी सूत्रों ने 9 फरवरी को यह जानकारी दी।

फिलहाल अभी यह नहीं पता चल पाया है कि सरकार व कर्मचारियों के बीच क्या फैसला हुआ, जिस आधार पर हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की गई है।

बैंक कर्मी,अफसर हड़ताल पर जाएंगे

ऑल इंडिया बैंक इम्प्लाइज एसोसिएशन के महासचिव सी.एच. वेंकटाचलम् ने कहा है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो मार्च में बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी हड़ताल पर चलें जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को मार्च तक समय दिया गया है। अगर सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को नहीं बदलती है तो हड़ताल से लेकर सभी प्रकार के आंदोलन के लिए बैंककर्मी तैयार हैं।

NTPC के कर्मचारी हड़ताल पर

देश में बिजली का उत्पादन करने वाली सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) के कर्मचारियों ने कहा है कि वे, वेतन आयोग के सुझावों में विसंगतियों के विरोध में 17 दिसम्बर को एक दिवसीय हड़ताल पर जाएंगे।

एनईएफआई के अध्यक्ष राकेश पांडे ने कहा, ‘एनटीपीसी एग्जीक्यूटिव फेडरेशन आफ इंडिया' की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आन्दोलन का रास्ता अपनाने का निर्णय किया गया।

बंदरगाह कर्मचारी हड़ताल पर

आज, 16 जुलाई से देश के ग्यारह बंदरगाह के कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। इससे पहले कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों और परिवहन और नौपरिवहन मंत्री टी।आर बालू के बीच बातचीत हुई लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला।

इन कर्मचारियों की मांग है कि उनके वेतन में 13.5 फीसदी की बढ़ोतरी हो, उनका बोनस बढ़ाया जाए और इसके साथ ही उनको 50 फीसदी महंगाई भत्ता भी दिया जाए। इसके अलावा बची हुई नौकरियों को जल्द से जल्द लोगों को देने की मांग भी की जा रही है।