फिलहाल, सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कटौती का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के चलते सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कटौती से साफ इनकार करते हुए सरकार ने 23 दिसम्बर को कहा कि इन सिफारिशों को लागू करने से वित्त वर्ष 2009-10 में केंद्रीय खजाने पर लगभग 36000 करोड़ रुपये का भार पड़ने की संभावना है।

वित्त राज्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने राज्यसभा में कहा कि राज्य सरकारों पर कितना बोझ पड़ेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे छठे वेतन आयोग की सिफारिशें किस तरह लागू करती हैं। उन्होने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कटौती का कोई भी प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।