सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSU) के करीब 4 लाख कर्मचारियों को सरकार ने एक बार फिर से सौगात दी है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के करीब 4 लाख कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते बढ़ाने का फैसला आज लिया। प्रधानमंत्री की अगुआई में 30 मार्च को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। नए पे पैकेज में इन कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउअंस में भी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही बेहतर रिटायरमेंट बेनिफिट भी दिया गया है। सरकार ने यह फैसला होम मिनिस्टर पी चिदंबरम की अगुआई में गठित मंत्रियों की समिति की सिफारिशों के आधार पर किया है।
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए होम मिनिस्टर पी चिदंबरम ने बताया कि पे स्ट्रक्चर का रीविजन हर कंपनी के हिसाब से अलग-अलग होगा।
शेष जानकारियां अगली पोस्ट में
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क्या यह "आचार संहिता" का बेशर्म उल्लंघन नहीं है? कहाँ है चुनाव आयोग?
ReplyDeleteसुरेश जी, इससे पिछली पोस्ट पढ़ लीजिये.
ReplyDeleteविपक्ष भी शायद हंगामा ना मचा पाये, भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में भी अभी अभी छठा वेतनमान लागू किया गया है।
बधाई उन सब को जो लाभान्वित होंगे। औरों को भी बाजार में पैसा आया तो बाजार को भी तो लाभ होगा।
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