मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतनमान अप्रैल से?

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की पगार अब केंद्र के समान होने जा रही है। राज्य के करीब 4.75 लाख कर्मचारियों को केंद्र द्वारा मान्य छठे वेतन बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार वेतनमान देना तय हो चुका है। यह तोहफा प्रदेश के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से लागू माना जाएगा। इस संबंध में इसी हफ्ते आदेश जारी होने की सम्भावना है। सरकार एक सितम्बर 2008 से फरवरी 2009 के बीच के एरियर का नकद भुगतान करेगी। अपुष्ट जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने कर्मचारियों के वेतन संबंधी फाइल मुख्यमंत्री के लिए दस्तखत के लिए भेज दी है। नए वेतनमान अप्रैल से लागू हो सकता है।

छठे वेतनमान का लाभ देने पर सरकार पर अब ज्यादा बोझ नहीं आएगा। 20 फीसदी राशि एक सितम्बर 2008 से दी जा रही है, जबकि वेतनमान का पूरा लाभ देने पर उस पर करीब 25 प्रतिशत का बोझ आ रहा है। अंतरिम राहत का बीस प्रतिशत पहले से देने के कारण अब उस पर अधिकतम पांच प्रतिशत का ही बोझ आयेगा।

फिलहाल 20 प्रतिशत अंतरिम राहत

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को एक सितम्बर से छठा वेतनमान देने का निर्णय मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। कर्मचारियों का वेतनमान जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक उन्हें वेतन व महंगाई भत्तो का बीस फीसदी अंतरिम राहत दिया जाएगा। अंतरिम राहत सितम्बर का अक्टूबर माह में मिलने वाले वेतन में ही दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों को छठा वेतनमान देने का मामला आनन फानन में एक्स एजेंडा के रूप में लाया गया। छठे वेतनमान के संबंध में राज्य सरकार की पूरी तैयारी न होने के कारण एक मुश्त बीस फीसदी अंतरिम राहत देने का निर्णय लिया गया।