छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनरों को अंतरिम राहत का आदेश

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को अंतरिम राहत देने के आदेश जारी कर दिए हैं। मीडिया सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने 18 सितम्बर 2008 के संकल्प के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनरों को एक सितम्बर 2008 से क्रमश: 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत अंतरिम राहत स्वीकृत करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों को सितम्बर 2008 का वेतन जो अक्टूबर माह में देय होगा उसके साथ मूल वेतन और महंगाई वेतन की 20 प्रतिशत राशि अंतरिम राहत के रूप में दी जाएगी। यह अंतरिम राहत किसी भी सेवा लाभ अर्थात मकान किराया भत्ता, प्रतिपूर्ति भत्तों, वेतन निर्धारण, अवकाश नकदीकरण, पेंशन, ग्रेच्यूटी आदि की संगणना के लिए वेतन भत्ते या मजदूरी के रूप में नहीं गिनी जाएगी।

अंतरिम वेतन की राशि का समायोजन पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स से किया जाएगा। पेंशनरों को सितम्बर 2008 की पेंशन जो अक्टूबर में देय है उसमें मूल पेंशन और महंगाई पेंशन की 10 प्रतिशत राशि अंतरिम राहत में रूप में दी जाएगी।

सितम्बर के वेतन के साथ अंतरिम राहत

मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को छठवें वेतनमान के अंतर्गत बीस प्रतिशत अंतरिम राहत सितम्बर के वेतन के साथ जुड़कर मिलेगी। वित्त विभाग ने इस सम्बंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में मूल वेतन तथा महंगाई वेतन की बीस प्रतिशत राशि अंतरिम राहत के रूप में दी जाएगी।

आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि अंतरिम राहत की यह राशि न तो वेतन के रूप में समझी जाएगी और न ही भत्ते या मजदूरी के रूप में। यह राशि किसी भी सेवा लाभ अर्थात मकान किराया भत्ता, प्रतिपूर्ति भत्तों, वेतन नियमन, अवकाश नदगीकरण, पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि की संगणना करने के लिए नहीं गिनी जाएगी। अंतरिम राहत की राशि का समायोजन पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर से दिया जाएगा। यह राशि वेतन मद से विकलनीय होगी।

फिलहाल 20 प्रतिशत अंतरिम राहत

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को एक सितम्बर से छठा वेतनमान देने का निर्णय मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। कर्मचारियों का वेतनमान जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक उन्हें वेतन व महंगाई भत्तो का बीस फीसदी अंतरिम राहत दिया जाएगा। अंतरिम राहत सितम्बर का अक्टूबर माह में मिलने वाले वेतन में ही दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों को छठा वेतनमान देने का मामला आनन फानन में एक्स एजेंडा के रूप में लाया गया। छठे वेतनमान के संबंध में राज्य सरकार की पूरी तैयारी न होने के कारण एक मुश्त बीस फीसदी अंतरिम राहत देने का निर्णय लिया गया।

कोल इंडिया ने अंतरिम राहत का आदेश दिया

कोल इंडिया ने कामगारों को अंतरिम राहत (आइआर) पेमेंट करने संबंधी आदेश भेज दिया है। कंपनी के डीपी आर मोहन दास ने सभी कंपनियों के सीएमडी को इस बाबत पत्र भेजा है। इसमें 30 जून 06 के बेसिक पर 15 प्रतिशत की दर से भुगतान करने को कहा गया है। मई में होने वाले अप्रैल के पेमेंट से इसे दिया जायेगा।

इस राशि को सैलरी सीट में अलग से दर्शाने का निर्देश भी दिया गया है। जुलाई 06 से मार्च 08 तक के एरियर का भुगतान दो किस्त में करने को कहा गया है। पहला दुर्गा पूजा से पहले एवं दूसरा 31 जनवरी 09 तक। भुगतान की तिथि बाद में घोषित करने की बात कही गयी है। दी जाने वाली राशि पर दो फीसदी की दर से सीएमपीएफ-पीएफ काटने की बात भी कही गयी है। ग्रेच्युटी और लीव बेनीफीट एवं अन्य वैधानिक कटौती भी की जायेगी। इस राशि पर अन्य भत्तों की गणना नहीं होगी। यह राशि एनसीडब्ल्यूए-8 के फाइनल एग्रीमेंट के बाद एडजस्ट भी की जायेगी। उक्त आदेश के आलोक में सीसीएल के डीजीएम धु्रव कुमार ने सभी सीजीएम, जीएम एवं संबंधित अधिकारी को सूचित कर दिया है।

कोयला कामगारों के वेतन समझौते की अवधि भी बढ़ती गयी। शुरू में यह चार साल की अवधि के लिए ही होता था। शुरुआती तीन समझौतों तक यह जारी रहा। इसके बाद श्रमिक प्रतिनिधि की सहमति से प्रबंधन ने इसकी अवधि बढ़ाकर साढ़े चार वर्ष कर दी। तुरंत बाद इसकी अवधि बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गयी। सातवें वेतन समझौते से प्रबंधन दस साल का एग्रीमेंट करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि श्रमिक प्रतिनिधि इस पर सहमत नहीं हो रहे हैं। प्रतिनिधियों का कहना है कि कम अवधि का वेतन समझौता कामगार हित में होता है। इस बार प्रबंधन के साथ कुछ कामगार भी दस साल का वेतन समझौता चाह रहे हैं। हालांकि श्रमिक संगठन पांच साल के समझौते का अल्टीमेटम भी दे चुके हैं।

कोल इंडिया बनाएगी प्रोन्नति स्कीम

कोल इंडिया अधिकारियों की प्रोन्नति के लिए एक विशेष स्कीम बनाएगी। इसी के तहत सभी अधिकारियों को प्रोन्नति दी जाएगी। यह आश्वासन कोल इंडिया के अध्यक्ष पार्थो भट्टाचार्य ने बुधवार, १९ मार्च को कोलकाता में मिलने गए कोल माइंस आफिसर्स एसोसिएशन आफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल को दिया। प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान कई मांगें रखी।

प्रोन्नति के सवाल पर श्री भट्टचार्य ने कहा कि इस मुद्दे पर शीघ्र ही एक विशेष स्कीम बनाई जाएगी। उसी के तहत अधिकारियों को प्रोन्नति दी जाएगी। कोलकाता से लौटे एसोसिएशन के केंद्रीय महासचिव केपी सिंह ने बताया कि अब ई वन से लेकर ई पांच तक के अधिकारियों का डीपीसी अप्रैल में तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद उन्हें प्रोन्नति दे दी जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने कोल इंडिया अध्यक्ष से कहा कि ई तीन में पांच तथा ई पांच में सात वर्षो से कार्यरत अधिकारियों को तत्काल प्रोन्नति दी जाए, जिससे प्रोन्नति में जो ठहराव आया है, वह दूर हो जाए। इस मुद्दे पर भी कोल इंडिया अध्यक्ष ने शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया। श्री सिंह ने बताया कि सीएमडी मीट में कलस्टर प्रोन्नति को हरी झंडी दे दी गई है। पहले इस पर रोक लगाई गई थी। इससे कई अधिकारियों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा।

दी झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन ने कोल इंडिया अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की है कि कर्मचारियों को अंतरिम राहत नहीं चाहिए। अंतरिम राहत के स्थान पर एडहाक पेमेंट का भुगतान किया जाए। इसके अलावा कोयला उद्योग के अधिसंख्य कर्मचारी दस वर्षो के वेतन समझौते के पक्ष में हैं। इसलिए प्रबंधन दस वर्षो का वेतन समझौता करने के साथ ही कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान 27 हजार रुपये करे। यदि ऐसा नहीं होता है तो कोयला कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा।

वेतन आयोग की रिपोर्ट ४ अप्रैल तक

सरकार ने मंगलवार को कहा कि छठा वेतन आयोग चार अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट दे देगा।

राज्यसभा में लिखित जवाब में वित्त राज्यमंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा कि आयोग को अपने गठन के 18 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर उसे सौंप देना है। यह अवधि चार अप्रैल को पूरी हो रही है। आयोग की सिफारिशों को लागू करने के मसले पर बंसल ने कहा कि जब तक आयोग की रिपोर्ट आ नहीं जाती तब तक उसपर अमल की अवधि के बारे में नहीं बताया जा सकता। मीडिया में आई उन खबरों पर जिनमें वेतन में भारी बढ़ोतरी की भविष्यवाणी की गई है, बंसल ने कहा कि आयोग को अपनी रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप देना बाकी है। इसलिए इस तरह की खबरें सिर्फ कयास की कहे जाएंगे।

बंसल ने कहा कि आयोग अपनी सिफारिशें लागू होने तक किसी प्रकार की अंतरिम राहत की जरूरत और पात्रता पर भी विचार कर रहा है। गौरतलब है कि छठा वेतन आयोग अक्टूबर-2006 में गठित किया गया था। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन के ढांचे में व्यापक परिवर्तन करना है।