ऊपर के अफसरों की मौजां ही मौजां

वेतनमानों में जिन परिवर्तनों की केंद्र सरकार के कर्मचारी इंतजार कर रहे थे उनमें कर्मचारियों को 2 से लेकर 35 हजार रूपए तक का फायदा हो रहा है। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन में दो हजार तो अतिरिक्त सचिव और महानिदेशकों के वेतनमान में लगभग दोगुना की वृद्धि की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक मुख्य रूप से तीन परिवर्तन किए गए हैं। पहला परिवर्तन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन 4860-20200 से बढ़ाकर 5200-20200 कर दिया गया है। दूसरा परिवर्तन 8700-34800 से बढ़ाकर 9300-34800 कर दिया गया है और 39200-67000 को घटाकर 37400-67000 कर दिया गया है।

छठे वेतन आयोग की सिफारिश पर कैबिनेट सचिव की कमेटी ने कुछ सुझाव दिए थे जिन्हें कैबिनेट ने मान लिया था। अधिसूचना के मुताबिक निदेशक से ऊपर से अधिकारियों की लाटरी लग गई है। पुलिस महानिदेशकों, पैरा मिलट्री फोर्स के महानिदेशकों को दोगुना फायदा हुआ है। जिन अधिकारियों का वेतनमान 8700 का था उनका बढ़ाकर 9300 कर दिया है लेकिन कैबिनेट ने राजपत्रित अधिकारी और गैर राजपत्रित अधिकारी का भेद मिटा लिया है। यानी क्लर्क और राजपत्रित अधिकारी को एक ही पायदान में रख दिया है। जिन अधिकारियों का पे-बैंड 4800 था उनको चार साल बाद ग्रुप-ए के पे-बैंड यानी पीबी-3 में रखा जाएगा। पीबी-3 में आने वाले अधिकारियों का वेतनमान 15600-39100 को नहीं बदला गया है जबकि ग्रेड पे में 100 से लेकर 500 रूपए की बढ़ोतरी की गई है। सबसे अधिक फायदा निदेशक स्तर से ऊपर के लोगों को हुआ है। निदेशक का वेतनमान 15600 ही प्रस्तावित किया गया था जिसे उठाकर पीबी-4 में रखते हुए 37400-67000 पर रख गया है। और ग्रेड पे भी 7600 से बढ़ाकर 8700 रूपए कर दिया गया है।

लेकिन संयुक्त सचिव के वेतनमान को 39200 से घटाकर 37000 कर दिया गया है। लेकिन उसका पे-बैंड 9000 से बढ़कार 10000 कर दिया गया है। अतिरिक्त सचिव और डीजी की भी लाटरी लगी है। उनका वेतनमान 39200 से बढ़ाकर सीधे 75000 रूपए कर दिया गया है। यह बात अलग है कि उन्हें ग्रेड पे नहीं मिलेगा लेकिन 3 प्रतिशत वार्षिक वेतन बढ़ोतरी होगी। सचिव का वेतन 80,000 और कैबिनेट सचिव का 90,000 रूपए कर दिया गया। अच्छे काम करने वाले अधिकारियों को वार्षिक वेतन बढ़ोतरी 4 प्रतिशत के हिसाब से मिलेगी जबकि बाकी को 3 प्रतिशत मिलेगी।
(सहारा न्यूज से साभार)

छत्तीसगढ़ के ढ़ाई लाख अधिकारी-कर्मचारी करेंगे हड़ताल

छत्तीसगढ़ में छठवें वेतन आयोग की अनुशंसा लागू करने की मांग को लेकर राज्य के करीब ढ़ाई लाख कर्मचारी 21 अगस्त को हड़ताल करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष ने बताया है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में राज्य के सभी कर्मचारी, अधिकारी संगठनों ने मुख्यमंत्री से केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य के कर्मचारियों को छठवें वेतन भत्ते स्वीकृत करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में 21 अगस्त 2008 को प्रदेशव्यापी एक दिवसीय हड़ताल रखी गई है जिसमें मंत्रालय से लेकर विकासखंड स्तर तक सभी कार्यालय तथा शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगे।