उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए छठा वेतन आयोग लागू

अपनी घोषणा पर अमल करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 27 नवम्बर को प्रदेश के कर्मचारियों के लिए छठा वेतन आयोग लागू कर दिया है। प्रदेश के कर्मचारियों को बढ़ा वेतन पहली जनवरी 2006 से दिया जायेगा। हालांकि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन नए साल में ही मिलेगा। कर्मचारियों को उनके एरियर का 80 फीसदी सीधे भविष्य निधि में दिया जाएगा जबकि 20 फीसदी का नकद भुगतान किया जाएगा। सुश्री मायावती की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया है।

शिक्षकों को बिना किसी संघर्ष के छठे वेतनमान का तोहफा मिल गया है। राज्य कर्मचारियों के साथ ही सभी सहायता प्राप्त कालेजों के शिक्षकों और तकनीकी कालेजों के शिक्षकों को भी नए वेतनमान देने का फैसला किया गया है। पहली बार पेंशन, पारिवारिक पेंशन, मातृत्व लाभ, सीसीए, गच्चुटी और अन्य भत्ते केंद्र की ही तरह से मिलेंगे।

तेल कंपनियों के अधिकारी हड़ताल पर गए तो कार्रवाई!

पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकारी तेल कंपनियों के अधिकारियों के दो दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के निर्णय को बेहद गैर-जिम्मेदाराना बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि आयल सेक्टर आफिसर्स एसोसिएशन [ओसा] ने जिन मुद्दों पर हड़ताल पर जाने का फैसला किया है वे आधारहीन हैं। सरकार ने ग्लोबल मंदी के बावजूद तेल कंपनियों के अधिकारियों के वेतन में सालाना 4.5 लाख रुपये से लेकर आठ लाख रुपये तक की वृद्धि का फैसला किया है। इसके बावजूद हड़ताल पर जाने का ओसा का आह्वान समझ से परे है।

पेट्रोलियम सचिव आरएस। पांडे ने तेल कंपनियों के आला अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की है। तेल कंपनियों को साफ तौर पर कहा गया है कि वे सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करें कि हड़ताल होने की स्थिति में भी कंपनियों के काम पर खास असर नहीं पड़े। सभी तेल कंपनियों ने आपातकालीन तैयारी भी शुरू कर दी है। खास तौर पर इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि किसी भी स्थिति में रिफाइनरियों में काम सुचारु रूप से चलता रहे।

सनद रहे कि ओसा ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के सरकार के फैसले को अपर्याप्त मानते हुए दो दिसंबर, 2008 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। ओसा का कहना है कि सरकार के नए फैसले के बाद उनके मूल वेतन में केवल 30 फीसदी की वृद्धि हो रही है, जबकि मंत्रालय का आकलन है कि मूल वेतन और महंगाई भत्ते के कुल योग पर वृद्धि का फैसला किया गया है जो मूल वेतन का 51 फीसदी होता है।

इसी तरह से ओसा का कहना है कि नया वेतनमान लागू होने के बाद उनके वेतन में कुछ सौ रुपये की वृद्धि होगी। जबकि मंत्रालय का कहना है कि यह वृद्धि ग्रेड-ए के अधिकारियों के लिए 28,032 रुपये की होगी। ग्रेड बढ़ने के साथ वृद्धि और आकर्षक होती जाएगी। ग्रेड-आई के अधिकारियों के लिए यह वेतन वृद्धि 66,771 रुपये प्रति माह की हो जाती है। इस बारे में पेट्रोलियम मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एस। सुंदरेशन ने हड़ताल पर जाने की धमकी को पूरी तरीके से गैर-जिम्मेदाराना करार दिया है।

PSUs कर्मियों को केंद्र का तोहफा

केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के करीब चार लाख अधिकारी और सुपरवाइजर स्तर के कर्मियों को अब तक की सर्वाधिक वेतन वृध्दि की सौगात देते हुए सरकार ने कहा है कि इससे केन्द्रीय उपक्रमों का प्रदर्शन सुधरेगा और उच्च कर्मचारियों का निजी क्षेत्र की तरफ पलायन रुकेगा। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय उपक्रमों के लिए गठित दूसरी वेतन निर्धारण समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। नए वेतनमान एक जनवरी, 2007 से लागू होंगे।  इससे करीब 151 मुनाफा कमाने वाले केन्द्रीय उपक्रमों के 2.58 लाख अधिकारी स्तर के और 1.20 लाख यूनियन से अलग रहने वाले सुपरवाइजर स्तर के कर्मचारियों को वेतन वृध्दि का लाभ मिलेगा। घाटे में चलने वाले केन्द्रीय उपक्रम के कर्मी वेतन वृध्दि के पैकेज से महरुम रहेंगे। नया पैकेज लागू करने के लिए उन्हें लगातार तीन साल तक मुनाफा कमाना होगा।

पिछले साल कुल 217 केन्द्रीय उपक्रम थे, जिनमें से 151 मुनाफा कमा रहे थे। इनमें से भी 76 उपक्रम ही मजबूत है और वही नए वेतनमानों को पूरी तरह से लागू करने की स्थिति में बाकी 75 उपक्रम नये पैकेज को आंशिक रूप में ही लागू कर पाएंगे। शेष 66 घाटे में चलने वाले उपक्रम नए पैकेज का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

नए वेतनमानों के मुताबिक 'ए' श्रेणी में आने वाले केन्द्रीय उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों का मूल वेतन अब 80 हजार से शुरू होकर सवा लाख रुपए मासिक तक होगा। सबसे निम्न 'डी' श्रेणी में आने वाले उपक्रमों के सीएमडी के लिए 51300 से लेकर 73000 रुपए तक का मूल वेतन पाएंग, जबकि इस श्रेणी के निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए 43200 से 66000 रुपए तक के नए वेतनमान तय किए गए हैं।

कार्यकारी अधिकारियों की पुरानी मांग को मानते हुए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 3.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। नए पैकेज में सरकार ने कार्यकारी स्तर के सभी अधिकारियों को एक जनवरी, 2007 के उनके मूल वेतन पर 30 प्रतिशत की समान दर से फिटमेंट देने का फैसला किया है। केन्द्रीय उपक्रमों की वर्तमान चार श्रेणियों को यथावत रखा गया है।

केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में केन्द्रीय उपक्रमों की वेतन समीक्षा समिति का गठन किया था। समिति ने इसी साल 30 मई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। उसके बाद अब मंत्रिमंडल ने भी इन पर अपनी मुहर लगा दी।

4000 रुपए तक के उपहार ले सकेंगे सरकारी कर्मचारी

हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के उपहार स्वीकारने की सीमा निर्धारित कर दी है। इसके तहत कर्मचारी विवाह, वर्षगांठ व धार्मिक समारोह में निकट संबंधियों व मित्रों से 4000 रुपए तक के उपहार ले सकेंगे। 

उपहार इससे ज्यादा के हुए तो उन्हें इसकी सूचना सरकार को देनी होगी। पहले उपहार की सीमा 500 रुपए थी। यह फैसला शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। यह भी तय किया गया कि किसी अन्य मामले में पहले व दूसरे दर्जे के कर्मचारी 1000 रुपए और तीसरे व चौथे दर्जे के कर्मचारी 500 रुपए से ज्यादा के उपहार सरकार की मंजूरी के बिना न खुद लेंगे और न परिवार के किसी सदस्य को ऐसा करने की इजाजत देंगे। 

बैठक में उपहार की यह सीमा 100 रुपए से बढ़ा कर 1000 रुपए और 50 रुपए से बढ़ा कर 500 रुपए की गई है। बैठक में यह भी तय किया गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य अपने नाम से 50,000 रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति का सौदा करता है तो उसे एक महीने में इसकी सूचना संबंधित अधिकारी को देनी होगी।

जजों और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के लाखों कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होगी!?

केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के लाखों कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सौगात देने के बाद केंद्र सरकार केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों (Central PSUs) के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के भी वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव को आज कैबिनेट में विचार करने के लिए ला रही है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने अपना प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है।

आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार यदि वित्त मंत्रालय का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है तो प्रस्तावित वेतनमान में सभी लाभार्थियों को दो गुना से लेकर तीन गुना वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा जबकि नवरत्न कंपनियों के अध्यक्षों का वेतन केंद्र सरकार के सचिव से लेकर कैबिनेट सचिव से भी ऊपर हो जाएगा। ONGC, HPCL, Indian Oil जैसी कंपनियों के सीएमडी का वेतन 27500-31000 से बढ़कर 80,000-125,000 रूपए महीना हो जाएगा जबकि एक्जीक्यूटिव का वेतन 6500-11350 से बढ़कर 12600-32500 रूपए महीना हो जाएगा। इसके अतिरिक्त DA भी मिलेगा।

इसके अलावा सरकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के भी वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार करेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के अधिकारियों की हड़ताल टली

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के अधिकारियों ने 17 नवम्बर से प्रस्तावित अपनी हड़ताल को एक हफ्ते के लिए टाल दिया है। अधिकारियों ने अधिक वेतनमान की मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। तेल क्षेत्र अधिकारी एसोसिएशन (OSOA) के अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि वेतनमान पर कैबिनेट की बैठक में विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। कैबिनेट 20 नवंबर को इस मसले पर विचार करेगी। इससे पहले ओएसओए ने कहा था कि एक जनवरी 2007 से वेतनमान में संशोधन नहीं किए जाने की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र की 14 कंपनियों के 50000 अधिकारी कल हड़ताल पर जाएंगे।

पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने व्यापक तौर पर राष्ट्रीय हित की बात ध्यान में रखकर कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का फैसला वापस लेने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि उनका मंत्रालय अधिक वेतनमान का समर्थन करता है और इस सिलसिले में उसने सार्वजनिक उद्यम विभाग को इस बारे में सुझाव दिया है। अमित कुमार ने कहा कि कैबिनेट की बैठक के बाद ही एसोसिएशन अपने भावी रणनीति की घोषणा करेगा।

केंद्रीय कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु नहीं बढ़ेगी

केंद्रीय कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाए जाने की अटकलों को खारिज करते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। इस बारे में कैबिनेट सचिव केएम। चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसी किसी योजना पर सरकार विचार नहीं कर रही। इस मामले में यथास्थिति बनी रहेगी। इस समय केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल है।

चंद्रशेखर ने कहा कि इस तरह की अफवाह हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि मैने जानने की कोशिश की लेकिन किसी विभाग में ऐसी कोई फाइल नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सरकारें ही तय करती हैं। अलग अलग राज्यों में सेवानिवृत्ति की अलग अलग आयु है। केरल में वहां के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 55 साल है वहीं उत्तर प्रदेश और असम में 60 साल, मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूलों में सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल है।