बीएसएनएल के ढाई लाख कर्मियों को मिलेगा दोहरा लाभ

भारत संचार निगम लिमिटेड के लगभग ढाई लाख कर्मचारियों को दोहरा लाभ मिल सकेगा। बीएसएनएल बोर्ड की ओर से उनके लिए प्रोन्नति नीति पर मुहर लगा दी गयी है। यह प्रमोशन पालिसी पिछले सात माह से बोर्ड में अटकी पड़ी थी। अब नयी सरकार को सिर्फ हरी झंडी देनी है और प्रोन्नति नीति लागू हो जाएगी तब बीएसएनएल कर्मियों को छठे वेतन आयोग का लाभ दोगुना हो जाएगा। इसके बाद समूह ग के कर्मचारियों को तीन से साढ़े चार हजार तथा समूह घ के कर्मचारियों को डेढ़ से ढाई हजार रुपये तक का वेतन में फायदा हो सकेगा।

प्रोन्नति नीति लागू किए जाने के लिए बीएसएनएल के विभिन्न संगठन काफी दिनों से आंदोलित हैं। इसी चार मई को भी दिल्ली में अखिल भारतीय स्तर पर प्रदर्शन किया गया था। जिसमें इलाहाबाद समेत प्रदेश से लगभग चार हजार कर्मचारी शिरकत करने दिल्ली गए थे। इस घेराव-प्रदर्शन और रैली के बाद बीएसएनएल बोर्ड की ओर से प्रोन्नति नीति पर अपनी हामी भर दी और संस्तुति कर शासन को भेज दी। अब नयी सरकार बनने के बाद इस पर कैबिनेट की मुहर भर लगनी बाकी है।

उम्मीद जताते वाले बताते हैं कि सरकार नयी प्रोन्नति को हरी झंडी दे देगी क्योंकि बीएसएनएल बोर्ड ही मुख्य था जिसने एप्रूवल दे दिया है। उन्होंने बताया कि इससे समूह ग के सीनियर टीओए, टीओए, आपरेटर, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, टेलीग्राफर, तारघर के बाबू, टीटीए आदि के वेतन में तीन से साढ़े चार हजार रुपये की बढ़ोतरी हो सकेगी तथा समूह घ के फोन मैकेनिक, लाइन मैकेनिक, नियमित मजदूर, चौकीदार, चपरासी, गेटमैन आदि के वेतन में डेढ़ से ढाई हजार रुपये तक वृद्धि होगी। अब इस नीति के लागू होने के बाद छठे वेतन आयोग की सिफारिश लागू की जाएगी तो कर्मचारियों को 60-65 फीसदी का लाभ होगा। जैसे आईटीएस संवर्ग के अधिकारियों के वेतन में 62 से 72 की वृद्धि हुई है उसी तरह कर्मचारियों को भी लाभ हो सकेगा।

प्रोन्नति नीति के बाद अब छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू किए जाने के लिए बीएसएनएल कर्मी आंदोलन करेंगे। 19 एवं 20 मई को इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल किया जाएगा। बताया जाता है कि बीएसएनएल के इग्जीक्यूटिव अफसरों एवं क्लास वन के अधिकारियों के लिए छठा वेतना आयोग लागू हो गया है। आईटीएस अधिकारियों को भी इसका लाभ मिलने लगा है। अब सिर्फ समूह ग और घ के कर्मचारी ही छठे वेतन के लाभ के लिए बाकी हैं।

अगले महीने भारतीय स्टेट बैंक में हड़ताल

सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक के अफसर 8 और 9 अप्रैल को हड़ताल पर चले जाएंगे। देश के इस सबसे बड़े बैंक में अधिकारियों की भर्ती और वेतनमान में संशोधन की मांग को लेकर अफसरों ने अगले महीने यह कदम उठाने का फैसला किया है। अधिकारियों के संगठन ने पेंशन योजना को बेहतर बनाने की मांग भी रखी है। एसबीआई में फिलहाल 65 हजार अधिकारी हैं।

आल इंडिया स्टेट बैंक आफिसर्स फेडरेशन के अध्यक्ष टीएन. गोयल ने मीडिया को बताया कि देश भर में भारतीय स्टेट बैंक में 7 से 8 हजार अफसरों की कमी है। अगर इसमें नई शाखाओं की जरूरतों को भी जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 10 हजार के पार चला जाएगा। बैंक की चौथाई शाखाओं में केवल एक अधिकारी तैनात है, जबकि कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) वाली शाखाओं में कम से कम 2 अधिकारी होने चाहिए।

आज स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों में हड़ताल

भारतीय स्टेट बैंक के 6 सहयोगी बैंकों के ग्राहक आज परेशानी उठाने के लिए तैयार रहें। इस दिन देश भर में इन बैंकों के 60 हजार तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मियों के बराबर लाभ नहीं मिलने व सहयोगी बैंकों पर विलय की तलवार लटकाए रखने के खिलाफ यह फैसला किया है। State Bank of India के सहयोगी बैंकों में स्टेट बैंक आफ पटियाला, स्टेट बैंक आफ बीकानेर व जयपुर, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक आफ मैसूर तथा स्टेट बैंक आफ इंदौर शामिल हैं। एक सहयोगी बैंक स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र का पिछले साल SBI में विलय किया जा चुका है।

State Sector Bank Employees Association  के महासचिव नरेश गौर के अनुसार स्टेट बैंक प्रबंधन के साथ वार्ता विफल होने के बाद हड़ताल का आह्वान किया गया है। All India State Bank of Indore Officers Co-ordination Commitee के सदस्य अलोक खरे के अनुसार कर्ज व ब्याज संबंधी लाभों में भेदभाव के खिलाफ कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं।

रिजर्व बैंक के कर्मचारी 20 फरवरी को देश भर में एक दिन की हड़ताल पर

नई पेंशन योजना को बहाल करने समेत अपनी तमाम मांगों को लेकर रिजर्व बैंक के कर्मचारी 20 फरवरी को देश भर में एक दिन की हड़ताल पर करेंगे। सीजीएम से लेकर चौथे दर्जे के कर्मचारियों के काम न करने से इस दिन केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाने वाले भुगतानों पर असर पड़ेगा।

अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ के सचिव के के शर्मा ने इस हड़ताल की मुख्य वजह वित्ता मंत्रालय की ओर से केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक आंतरिक सर्कुलर को बताया है। इसमें नवंबर 1997 से पूर्व सेवानिवृत्ति पाने वालों से नई पेंशन योजना को वापस लेने की बात कही गई है। सर्कुलर में आरबीआई के रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन में भारी कमी की घोषणा की गई है। पिछले साल अक्टूबर में भी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों ने इसी मुद्दे पर देशव्यापी हड़ताल की थी।

सार्वजनिक तेल कंपनियों के अधिकारियों की हड़ताल स्थगित

सार्वजनिक तेल कंपनियों के कार्यकारियों ने दो दिसंबर से प्रस्तावित अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित कर दिया है। सरकार द्वारा वेतनमान में 40 से 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी से नाखुश तेल क्षेत्र अधिकारी संगठन (OSOA) ने दो दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। यह संगठन 14 सार्वजनिक तेल कंपनियों के 55000 अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है।

एक अधिकारी ने कहा कि हड़ताल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि उच्च स्तर पर कठोर रवैया तथा सरकारी दबाव के चलते यह फैसला किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के अधिकारियों की हड़ताल टली

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के अधिकारियों ने 17 नवम्बर से प्रस्तावित अपनी हड़ताल को एक हफ्ते के लिए टाल दिया है। अधिकारियों ने अधिक वेतनमान की मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। तेल क्षेत्र अधिकारी एसोसिएशन (OSOA) के अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि वेतनमान पर कैबिनेट की बैठक में विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। कैबिनेट 20 नवंबर को इस मसले पर विचार करेगी। इससे पहले ओएसओए ने कहा था कि एक जनवरी 2007 से वेतनमान में संशोधन नहीं किए जाने की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र की 14 कंपनियों के 50000 अधिकारी कल हड़ताल पर जाएंगे।

पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने व्यापक तौर पर राष्ट्रीय हित की बात ध्यान में रखकर कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का फैसला वापस लेने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि उनका मंत्रालय अधिक वेतनमान का समर्थन करता है और इस सिलसिले में उसने सार्वजनिक उद्यम विभाग को इस बारे में सुझाव दिया है। अमित कुमार ने कहा कि कैबिनेट की बैठक के बाद ही एसोसिएशन अपने भावी रणनीति की घोषणा करेगा।

SBI के कर्मचारियों ने 20 अक्टूबर से होने वाली हड़ताल वापस ली

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने 20 अक्टूबर से देश भर में होने वाली हड़ताल वापस ले ली है। ऐसा उन्होंने स्टेट बैंक प्रबंधन की अपील पर किया है।

स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के जनरल सेक्रटरी जीडी नडफ ने इस फैसले की जानकारी दी। कर्मचारी यूनियनों ने हड़ताल पेंशन स्कीम में सुधार, पुराने समझौतों को लागू करने और स्टेट बैंक में दूसरे बैंकों को मिलाए जाने के खिलाफ बुलाई थी।

हड़तालों के इस मौसम में BSNL भी 20 अगस्त को शामिल

जैसा कि 14 मई को इसी ब्लॉग पर बताया गया था कि 20 अगस्त को सात करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी एक दिन की हड़ताल करेंगे जिसमें रेल, हवाई सेवा, बैंकिंग, बीमा और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। अब ख़बर है कि देश की विशालतम दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की एम्प्लाईज यूनियन कंपनी की प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के विरोध में 20 अगस्त को हड़ताल पर जाएगी।

बीएसएनएल एम्प्लाईज यूनियन के महासचिव वी ए एन नम्बूदरी ने एक बयान में कहा कि बीएसएनएल के कर्मचारी कंपनी के विनिवेश आईपीओ के विरोध स्वरूप और गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए भत्ते संबंधी वार्ता शुरू करने की मांग के लिए बुधवार को हड़ताल पर जायेंगे।

बीएसएनएल के बोर्ड ने कंपनी में सरकार की 100 प्रतिशत इक्विटी में से 10 प्रतिशत के विलोप को मंजूरी दे दी है। यूनियन की हिस्सेदारी की बिक्री के विरोध में कंपनी के प्रबंधन और सरकार से वार्ता चलती रही है। यूनियन का मानना है कि यह बीएसएनएल के विकास के लिए घातक है।

नेइवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन में फिर हड़ताल

तमिलनाडु की सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी नेइवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी) को शुक्रवार से एक और हड़ताल का सामना करना पड़ेगा। पिछले छह महीनों में कंपनी में यह तीसरी हड़ताल होगी। कुड्डलोर जिले में स्थित एनएलसी इससे पहले पिछले पांच महीनों के दौरान ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों की दो हड़तालों का सामना कर चुका है। इस हफ्ते राजनीतिक दल 'पट्टाली मक्कल काची' (पीएमके) समर्थित 'पट्टाली थोझिल संगम' (पीटीएस) ने नियमित श्रमिकों की हड़ताल का आह्वान किया है। एनएलसी के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर आईएएनएस को बताया, ''हड़ताल करके ये कर्मचारी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार डालना चाहते हैं। कंपनी में पहले ही जरूरत से ज्यादा कर्मचारी हैं।''

पीटीएस के अध्यक्ष एस. सेल्वराज ने आईएएनएस को बताया, ''कंपनी ने प्रोत्साहन राशि, वाहन भत्ता और अन्य लाभ देने के लिए जो समझौते कर्मचारियों के साथ किए थे वे कबके खत्म हो चुके हैं हम चाहते हैं कि कंपनी अब नए वेतनमान के अनुसार समझौता करे।'' इससे पहले मार्च और जून में कंपनी में उत्पादन का काम प्रभावित हुआ था जब ठेके पर काम करने वाले 13 हजार कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। वे स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन-भत्तों की मांग कर रहे थे।

हड़ताल के दिन में बदलाव का आग्रह ठुकराया

वामदलों ने 20 अगस्त को केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रस्तावित राष्ट्रीय हड़ताल के दिन में परिवर्तन करने के कांग्रेस के आग्रह को ठुकरा दिया है। कांग्रेस चाहती है कि वाम दल राजीव गांधी के 64 वें जन्मदिवस के दिन देशव्यापी हड़ताल को टाल दें। वामदलों के सूत्रों के अनुसार विदेशमंत्री प्रणब मुखर्जी ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) पोलित ब्यूरो के सदस्य सीताराम येचुरी से आग्रह किया था कि हड़ताल का कोई अन्य दिन निश्चित करने का प्रयास करें।

सूत्रों के अनुसार येचुरी ने विदेश मंत्री के संदेश को पार्टी से जुड़े सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) के नेताओं तक पहुंचा दिया था, लेकिन सीटू नेताओं ने इस आग्रह को ठुकरा दिया। सीटू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तपन सेन ने ऐसे भी औपचारिक आग्रह से इंकार करते हुए कहा कि उनकोइस बारे में अन्य सूत्रों से ही पता चला है। सभी श्रम कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग को लेकर सात श्रम संगठनों ने इस हड़ताल का आयोजन किया है। श्रम संगठनों की मांग है कि न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटों, सामाजिक सुरक्षा और उत्पीड़न से संबधित कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे देश में 20 अगस्त को 'सद्भावना दिवस' के रूप में मनाते हैं।

बैंक कर्मी भी औद्योगिक हड़ताल में शामिल होंगे

केन्द्र सरकार की श्रम एवं जनविरोधी नीतियों के खिलाफ श्रमिक संगठनों के आह्वान पर 20 अगस्त की प्रस्तावित औद्योगिक हड़ताल में बैंक कर्मी भी शामिल होगें।

आल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव महेश मिश्रा ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि एसोसिएशन की मंगलवार को कोलकाता में सम्पन्न बैठक के बाद हड़ताल की तैयारी के लिए 15 जून को जयपुर में राजस्थान प्रदेश बैक एम्पलाइज यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है।

२० अगस्त को सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे

20 अगस्त को सात करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी एक दिन की हड़ताल करेंगे जिसमें रेल, हवाई सेवा, बैंकिंग, बीमा और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। यह हड़ताल देश भर में आयोजित की जाएगी हांलाकि इसके असर से आपातकालीन सेवाओं जैसे अस्पताल या दमकल सेवाओं को मुक्त रखा गया है।

यह हड़ताल छठे वेतन आयोग की नकारात्मक सिफारिशों, ठेकेदारी की बढ़ती प्रवृत्ति, काम करने की जगहों पर स्थाई कर्मचरियों को नियुक्ति नहीं करने एवं बाहर से काम कराने (आउटसोर्सिंग) का विरोध जताने के लिए आयोजित की जा रही है।