बैंक कर्मियों को भी बढ़े वेतन की उम्मीद

सरकार, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की तरह, सरकारी बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारियों को भी बढ़े वेतन का तोहफा दे सकती है। वित्त मंत्रालय ने इंडियन बैंक असोसिएशन (आईबीए) से कहा है कि वह बैंक कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को जल्द अंतिम रूप दे। नवभारत टाइम्स में जोसफ बर्नाड के अनुसार, इस महीने के अंत तक वेतन बढ़ोतरी पर बैंक यूनियनों और आईबीए के बीच बैठक होगी। इसके बाद कर्मचारियों की तनख्वाह कितनी बढ़ाई जाए, इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। संभावना है कि नवंबर या दिसंबर की शुरुआत में सरकार इस फैसले की घोषणा कर दे।

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि सरकार, वेतन बढ़ोतरी या इस तरह के अन्य लोकप्रिय फैसले 31 दिसंबर तक ही ले सकती है। इसके बाद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू हो जायेगी। ऐसे में कोशिश होगी कि इस पर फैसला तय सीमा अवधि के भीतर कर दिया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह में इजाफा होने से सरकारी बैंक कर्मचारी काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार ने हमारा वेतन भी केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर नहीं बढ़ाया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। 11 अगस्त को आईबीए के साथ बैठक में उन्होंने बढ़ोतरी पर अपना प्रस्ताव दे दिया था। मगर अब वे इसमें और संशोधन पर विचार कर रहे हैं।

ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के प्रवक्ता ने नवभारत टाइम्स से बातचीत में कहा कि बैंक कर्मचारी का काम केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में ज्यादा मुश्किल और ज्यादा जवाबदेही वाला है। अगर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में औसतन 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है और अधिकतम तेजी 41 प्रतिशत तक जा सकती है तो हमें इससे कम बढ़ोतरी मंजूर नहीं है। हम तो इससे भी ज्यादा बढ़ोतरी की मांग करेंगे। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।

इंतजार की घडियाँ समाप्त: लागू होंगी वेतन आयोग की सिफारिशें

कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की समिति (Committee of Secretaries) ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट को कैबिनेट की अगली बैठक में छठे वेतन आयोग को लागू करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। संभवता इसे अमल में लाने का निर्णय ले लिया जाएगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी के अनुसार कैबिनेट की अगली बैठक में वेतन आयोग की सिफारिशों को पेश किया जाएगा। Committee of Secretaries ने पिछले हफ्ते ही अपनी रिपोर्ट तैयार कर थी लेकिन केंद्र सरकार जानबूझ कर देरी कर रही थी। Committee of Secretaries ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की विसंगतियों को दूर करते हुए रक्षा, पैरा मिलिटरी फोर्स और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वेतन में 15 प्रतिशत वृद्धि करने, सरकारी कर्मचारियों को वार्षिक 4 प्रतिशत का इन्क्रीमेंट देने तथा एरियर एक जुलाई 2007 से देने की सिफारिश की है। छठे वेतन आयोग ने एक जनवरी 2006 से एरियर देने की सिफारिश की है। छठे वेतन आयोग ने 2.5 से 3.5 प्रतिशत तक वेतन बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। छठे वेतन आयोग ने कुल 22 वेतनमान और चार पे-बैंड तय किये थे। इस कमेटी ने वेतनमानों की संख्या घटाकर 15 कर दी और पे-बैंडों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी।

The Pay Revision Committee has suggested an additional pay of 15 per cent for the armed and paramilitary forces, over and above the revised basic pay scales ...

The lowest pay scale (1-S) recommended by the SPC was 4440-7440 1300. The corresponding pay scale (PB-1) suggested by the committee is 5,500-16,500 with grade pay of Rs 2,500. The basic pay works out to be Rs 8,000 and with the inclusion of annual increment (4 pc), dearness allowance (15 pc) and the 15 per cent additional pay, the lowest gross pay works out to be Rs 10,816.

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