इंतजार की घडियाँ समाप्त: लागू होंगी वेतन आयोग की सिफारिशें

कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की समिति (Committee of Secretaries) ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट को कैबिनेट की अगली बैठक में छठे वेतन आयोग को लागू करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। संभवता इसे अमल में लाने का निर्णय ले लिया जाएगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी के अनुसार कैबिनेट की अगली बैठक में वेतन आयोग की सिफारिशों को पेश किया जाएगा। Committee of Secretaries ने पिछले हफ्ते ही अपनी रिपोर्ट तैयार कर थी लेकिन केंद्र सरकार जानबूझ कर देरी कर रही थी। Committee of Secretaries ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की विसंगतियों को दूर करते हुए रक्षा, पैरा मिलिटरी फोर्स और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वेतन में 15 प्रतिशत वृद्धि करने, सरकारी कर्मचारियों को वार्षिक 4 प्रतिशत का इन्क्रीमेंट देने तथा एरियर एक जुलाई 2007 से देने की सिफारिश की है। छठे वेतन आयोग ने एक जनवरी 2006 से एरियर देने की सिफारिश की है। छठे वेतन आयोग ने 2.5 से 3.5 प्रतिशत तक वेतन बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। छठे वेतन आयोग ने कुल 22 वेतनमान और चार पे-बैंड तय किये थे। इस कमेटी ने वेतनमानों की संख्या घटाकर 15 कर दी और पे-बैंडों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी।

The Pay Revision Committee has suggested an additional pay of 15 per cent for the armed and paramilitary forces, over and above the revised basic pay scales ...

The lowest pay scale (1-S) recommended by the SPC was 4440-7440 1300. The corresponding pay scale (PB-1) suggested by the committee is 5,500-16,500 with grade pay of Rs 2,500. The basic pay works out to be Rs 8,000 and with the inclusion of annual increment (4 pc), dearness allowance (15 pc) and the 15 per cent additional pay, the lowest gross pay works out to be Rs 10,816.

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सशस्त्र बलों के वेतन प्रस्ताव का ब्लूप्रिंट तैयार

देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने २६ जून को एक उच्चस्तरीय बैठक में सशस्त्र बलों के वेतन संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए गहन विचार मंथन किया, जिसे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। रक्षा सूत्रों ने इस बैठक का ब्यौरा देने से इंकार करते हुए कहा, “बंद कमरे में हुए विचार-विमर्श को वहीं तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है”।

एक रक्षा अधिकारी ने कहा, “बेहतर होगा कि वेतन में संशोधन के मुद्दे पर कोई अटकलें नहीं लगाई जाएं क्योंकि इससे सशस्त्र बलों के हितों पर ही प्रतिकूल असर पड़ेगा”। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के अलावा नौसेना प्रमुख एडमिरल सुरीश मेहता, वायुसेना अध्यक्ष एयरचीफ मार्शल फली होमी मेजर और सेना उप प्रमुख लेफ्टीनेंट जनरल मिलन नायडू मौजूद थे, क्योंकि सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर रूस गए हुए हैं। एंटनी ने सैन्य प्रमुखों के साथ यह बैठक ऐसे समय की है जबकि सेना के अफसर छठे वेतन आयोग की नाकाफी सिफारिशों से खफा हैं और सेना छोड़ने वाले अधिकारियों का तांता लगा हुआ है। वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद से बीच की रैंक के 120 से ज्यादा अफसर सेना छोड़ने की अर्जी दे चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है।

निचले रैंक के सैन्य अधिकारी खासतौर से आक्रोश में हैं, क्योंकि दस साल बाद वेतन में संशोधन होने के बावजूद उनकी तनख्वाह 15 प्रतिशत ही बढ़ी है जबकि असैन्य अधिकारियों के वेतन में 40 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हुई है। दूसरी ओर पूर्व सैनिकों के संगठन ने चेतावनी दी हुई है कि अगर फौजियों के वेतन में संशोधन की मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो वे देश के 300 जिलों में 6 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे।

वेतन आयोग सिफारिशों की छानबीन

कर्मचारियों के एक वर्ग के असंतोष को देखते हुए सरकार ने आज छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की छानबीन के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में समिति के गठन को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट सचिव के।एम. चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली सचिवों की अधिकार संपन्न समिति छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की छानबीन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी, जिसके बाद मंत्रिमंडल अंतिम निर्णय लेगा। न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाले छठे वेतन आयोग ने गत 24 मार्च को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

सचिवों की समिति तय करेगी कि वेतन आयोग की सिफारिशों को किस तरह लागू किया जाए। समिति आयोग की सिफारिशों की पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी जिसके बाद मामला फिर मंत्रिमंडल के समक्ष आएगा। सरकार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करना चाहेगी।