सैन्यकर्मियों के लिए नि:शुल्क हवाई यात्रा

देश के कोने-कोने में तैनात सैन्यकर्मियों को उनके परिवारजनों से मिलने का मौका देने के लिए एक निजी एयरलाइंस ने उन्हें ‘जीरो किराए’ पर हवाई यात्रा करने की योजना की घोषणा की है। वायु सेना अध्यक्ष एयरचीफ मार्शल फली होमी मेजर को ‘फ्रीडम टू फ्लाई’ स्कीम के तहत आज यहां पहला टिकट स्पाइसजेट ने भेंट किया जिसमें मूल किराया पूरी तरह माफ होगा और सैन्यकर्मियों को सिर्फ टैक्स और अन्य शुल्क देने होंगे। इस नायाब सुविधा का फायदा देश के फौजी पंद्रह अगस्त से उठा सकेंगे और स्पाइसजेट अपनी रोजाना चलने वाली 94 उड़ानों में हर उड़ान पर दस टिकट सशस्त्र बलों के लिए बुक रखेगी।

फ्रीडम टू फ्लाई का टिकट हासिल करते हुए एयरचीफ मार्शल मेजर ने कहा कि यह योजना देश में दूर दराज के इलाकों में तैनात उन फौजियों के लिए सुखद खबर है जो जल्दी से जल्दी अपने परिवारजनों से मिलने के इच्छुक होते हैं। स्पाइसजेट की इस योजना से देश में पंद्रह मंजिलों के सैन्यकर्मी लाभान्वित होंगे जहां ये एयरलाइंस अपनी उड़ाने चला रही है। स्पाइसजेट के निदेशक किशोर गुप्ता ने कहा कि इस योजना से जटिल शर्तें नहीं जोड़ी गयी हैं ताकि हर फौजी इस लाभ को आसानी से उठा सके। उड़ान से दो घंटे पहले भी सैन्यकर्मी अपना टिकट बुक करा सकता है। इस योजना में जवान और अफसर का भेदभाव नहीं रखा गया है।

आठ लाख बैंक कर्मियों को पेंशन!?

देशभर के करीब आठ लाख बैंक कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए भारतीय बैंक संघ ने अपनी सहमति दे दी है। पेंशन तय करने के लिए मूल वेतन का निर्धारण होने के बाद इन सभी कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी। यह निर्णय पिछले सप्ताह मुंबई में हुई यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियन और भारतीय बैंक संघ की बैठक में लिया गया है।

देश भर में करीब बारह लाख बैंक कर्मचारियों में करीब दस प्रतिशत अधिकारी हैं। करीब चार लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को पेंशन सुविधा है, लेकिन बाकी आठ लाख कर्मचारी अभी भी इससे वंचित हैं। बैंकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए सरकार द्वारा गठित भारतीय बैंक संघ ने यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस को पेंशन के लिए आश्वस्त किया है।

यूपी बैंक इम्पलाइज यूनियन के वाइस प्रेसीडेंट अनिल सोनकर के अनुसार, सात अगस्त को मुंबई में पेंशन देने के लिए मूल वेतन के निर्धारण सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इसके बाद लगभग सभी बैंक कर्मचारियों को पेंशन सुविधा का लाभ मिल सकेगा। इसके पूर्व नवम्बर 1993 में पेंशन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था लायी गई थी।