महंगाई भत्ते की गणना बदलने से वेतन में 300 रुपये से 3000 रुपये की बढ़ोतरी

सरकार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। दरअसल, छठे वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना का जो तरीका अपनाए जाने की सिफारिश की थी, सचिवों की समिति (CoS) ने उसमें तब्दीली की सलाह दी है। यदि यह सलाह मान ली गई, तो अगल-अलग पद के हिसाब से कर्मचारियों के वेतन में हर महीने 300 रुपये से 3000 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। कैबिनेट सेक्रेटरी के. एम. चंद्रशेखर की अध्यक्षता में बनी सचिवों की समिति अपनी रिपोर्ट को आखिरी रूप दे रही है। जल्द ही इस रिपोर्ट को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा।

इकोनोमिक टाइम्स में दीपशिखा सिकरवार के अनुसार छठे वेतन आयोग ने डीए फिक्स करने का जो तरीका दिया था, उस पर हर ओहदे के कर्मचारियों ने भारी ऐतराज जताया था। इसे देखते हुए सीओएस ने डीए गणना का नया तरीका दिया है, जिससे कर्मचारियों को 300 रुपये से 3000 रुपये तक का अतिरिक्त फायदा मिलेगा।

आठ लाख बैंक कर्मियों को पेंशन!?

देशभर के करीब आठ लाख बैंक कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए भारतीय बैंक संघ ने अपनी सहमति दे दी है। पेंशन तय करने के लिए मूल वेतन का निर्धारण होने के बाद इन सभी कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी। यह निर्णय पिछले सप्ताह मुंबई में हुई यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियन और भारतीय बैंक संघ की बैठक में लिया गया है।

देश भर में करीब बारह लाख बैंक कर्मचारियों में करीब दस प्रतिशत अधिकारी हैं। करीब चार लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को पेंशन सुविधा है, लेकिन बाकी आठ लाख कर्मचारी अभी भी इससे वंचित हैं। बैंकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए सरकार द्वारा गठित भारतीय बैंक संघ ने यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस को पेंशन के लिए आश्वस्त किया है।

यूपी बैंक इम्पलाइज यूनियन के वाइस प्रेसीडेंट अनिल सोनकर के अनुसार, सात अगस्त को मुंबई में पेंशन देने के लिए मूल वेतन के निर्धारण सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इसके बाद लगभग सभी बैंक कर्मचारियों को पेंशन सुविधा का लाभ मिल सकेगा। इसके पूर्व नवम्बर 1993 में पेंशन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था लायी गई थी।

पंजाब सरकार के कर्मियों व पेंशनरों का डीए छह फीसदी बढ़ा

पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रारम्भिक वेतन और डीपी पर महंगाई भत्ता 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 47 प्रतिशत कर दिया है। इसका भुगतान पहली जनवरी, 2008 से किया जाएगा। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि पहली जनवरी, 2008 से 31 जुलाई, 2008 तक का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों के जीपीएफ में जमा कर दिया जाएगा जबकि पहली अगस्त, 2008 से महंगाई भत्तो की किश्त नकद दी जाएगी।

पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता पहली जनवरी, 2008 से नकद दिया जाएगा। पहली जनवरी, 2004 को या इसके बाद कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत नौकरी में आए कर्मचारी, जिनका टायर-2 योजना के तहत खाता नहीं खुला, उन कर्मचारियों के नाम पर विभाग पंजाब राज्य के डाकखानों से राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट/किसान विकास पत्रों की खरीद करेगा। इस संबंधी सभी विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, जिला व सेशन जजों तथा राज्य के डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश भेज दिए गए हैं।

रेलवे ने रचा कीर्तिमान, छह घंटे में अनुकंपा नियुक्ति देकर

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में कार्यरत एक रेलवे कर्मचारी के पुत्र को 6 घंटे में ही अनुकंपा नियुक्ति देकर कीर्तिमान रच दिया है। संभवत: देशभर में इतने कम समय में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का यह पहला मामला है। रेलवे प्रबंधन के इस फैसले और कार्य की रेलवे कर्मचारियों ने खुले दिल से सराहना करते हुए मंडल प्रबंधक के प्रति आभार प्रकट किया है। राज्य की विभागों और कार्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति की बाट जोहते जहां मृतक कर्मचारी के परिजनों को वर्षों लग जाते हैं उसके बाद भी कई लोगों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाती है वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल ने इस क्षेत्र में 6 घंटे में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर एक नया कीर्तिमान रचा है।

दैनिक देशबंधु की ख़बर के अनुसार, भिलाई चीफ यार्ड कार्यालय में कार्यरत जी काली प्रसाद राव का कल सुबह 9।45 बजे हृदयघात से निधन हो गया। घटना की सूचना डीआरएम प्रेम चंद्रा को मिलने पर उन्होंने मृतक और उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कार्मिक विभाग अमले को मामले में तत्काल कार्रवाई कर राहत पहुंचाने के निर्देश जारी किए। वरिष्ठ मंडल कार्मिक प्रबंधक जी सेठी ने अमले के साथ तत्काल मृतक के घर पहुंचकर राहत राशि 9500 रुपए प्रदान करते हुए मृतक के ज्येष्ठ पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति का पत्र सौंपा। मृतक का पुत्र जी जोसन कुमार नवमी कक्षा पास है उसे अनुकंपा नियुक्ति पत्र दोपहर 3।45 बजे सौंपा गया। इस प्रकार केवल 6 घंटे के भीतर ही अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का यह पहला मामला है।

उल्लेखनीय है कि इसके 10 दिन पूर्व ही भिलाई के ही एक रेलवे कर्मी की मृत्यु पर रायपुर मंडल ने मृतक की विधवा को एक ही दिन में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर रिकार्ड बनाया था। रेलवे प्रशासन की इस कार्रवाई से रेलवे कर्मचारी काफी उत्साहित हैं।

नेइवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन में फिर हड़ताल

तमिलनाडु की सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी नेइवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी) को शुक्रवार से एक और हड़ताल का सामना करना पड़ेगा। पिछले छह महीनों में कंपनी में यह तीसरी हड़ताल होगी। कुड्डलोर जिले में स्थित एनएलसी इससे पहले पिछले पांच महीनों के दौरान ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों की दो हड़तालों का सामना कर चुका है। इस हफ्ते राजनीतिक दल 'पट्टाली मक्कल काची' (पीएमके) समर्थित 'पट्टाली थोझिल संगम' (पीटीएस) ने नियमित श्रमिकों की हड़ताल का आह्वान किया है। एनएलसी के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर आईएएनएस को बताया, ''हड़ताल करके ये कर्मचारी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार डालना चाहते हैं। कंपनी में पहले ही जरूरत से ज्यादा कर्मचारी हैं।''

पीटीएस के अध्यक्ष एस. सेल्वराज ने आईएएनएस को बताया, ''कंपनी ने प्रोत्साहन राशि, वाहन भत्ता और अन्य लाभ देने के लिए जो समझौते कर्मचारियों के साथ किए थे वे कबके खत्म हो चुके हैं हम चाहते हैं कि कंपनी अब नए वेतनमान के अनुसार समझौता करे।'' इससे पहले मार्च और जून में कंपनी में उत्पादन का काम प्रभावित हुआ था जब ठेके पर काम करने वाले 13 हजार कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। वे स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन-भत्तों की मांग कर रहे थे।

बंदरगाह कर्मचारी हड़ताल पर

आज, 16 जुलाई से देश के ग्यारह बंदरगाह के कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। इससे पहले कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों और परिवहन और नौपरिवहन मंत्री टी।आर बालू के बीच बातचीत हुई लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला।

इन कर्मचारियों की मांग है कि उनके वेतन में 13.5 फीसदी की बढ़ोतरी हो, उनका बोनस बढ़ाया जाए और इसके साथ ही उनको 50 फीसदी महंगाई भत्ता भी दिया जाए। इसके अलावा बची हुई नौकरियों को जल्द से जल्द लोगों को देने की मांग भी की जा रही है।

सरकारी कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है!?

भारत भी उन देशों में है , जो अपने सरकारी कर्मचारियों को ऊंची तनख्वाह देता है। पिछले दशकों में यहां सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। यहां तक कि बांग्लादेश में भी सरकारी कर्मचारियों का वेतन ज़्यादा है। कई विकासशील देशों में सरकारी कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है और इससे इन देशों में आर्थिक विकास की रफ़्तार पर बुरा असर पड़ रहा है। Asian Development Bank (एडीबी) की अध्ययन रिपोर्ट से यह बात सामने आई है।

एशिया , अफ़्रीका और लैटिन अमेरिका के 19 देशों में किए गए अध्ययन के बाद एडीबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है , ' जिस देश में सरकारी तनख्वाह जितनी ज़्यादा है , उस देश की विकास दर उतनी ही कम है। ' हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा होने से विकास दर पर बुरा असर नहीं पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वियतनाम में भी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और लंबे वक्त में यह देश के लिए घातक है।

दस कर्मियों वाले उद्योग भी ईपीएफ दायरे में

सरकार ने 10 या इससे अधिक कर्मियों वाले उद्योगों को कर्मचारी भविष्य निधि (Employee Provident Fund) के दायरे में लाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जबकि पहले यह सीमा 20 या इससे अधिक कर्मचारियों की थी। हालांकि, चालू वित्त वर्ष के लिए EPF समूह कोष की ब्याज दरों में संशोधन का निर्णय अगली बैठक तक के लिए टाल दिया गया। केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय भविष्य निधि फंड बोर्ड के सदस्यों की उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 या इससे अधिक कर्मचारी वाले उद्योग अब ईपीएफ में योगदान करेंगे।

उद्योगों के लिए तय सीमा में संशोधन किया गया है और अब 10 या इससे अधिक कर्मियों वाले उद्योगों को ईपीएफ राशि काटनी पड़ेगी। फिलहाल 20 या इससे अधिक कर्मियों वाले उद्योगों को ईपीएफ के दायरे में लाया जाता है।

इंतजार की घडियाँ समाप्त: लागू होंगी वेतन आयोग की सिफारिशें

कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की समिति (Committee of Secretaries) ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट को कैबिनेट की अगली बैठक में छठे वेतन आयोग को लागू करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। संभवता इसे अमल में लाने का निर्णय ले लिया जाएगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी के अनुसार कैबिनेट की अगली बैठक में वेतन आयोग की सिफारिशों को पेश किया जाएगा। Committee of Secretaries ने पिछले हफ्ते ही अपनी रिपोर्ट तैयार कर थी लेकिन केंद्र सरकार जानबूझ कर देरी कर रही थी। Committee of Secretaries ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की विसंगतियों को दूर करते हुए रक्षा, पैरा मिलिटरी फोर्स और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वेतन में 15 प्रतिशत वृद्धि करने, सरकारी कर्मचारियों को वार्षिक 4 प्रतिशत का इन्क्रीमेंट देने तथा एरियर एक जुलाई 2007 से देने की सिफारिश की है। छठे वेतन आयोग ने एक जनवरी 2006 से एरियर देने की सिफारिश की है। छठे वेतन आयोग ने 2.5 से 3.5 प्रतिशत तक वेतन बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। छठे वेतन आयोग ने कुल 22 वेतनमान और चार पे-बैंड तय किये थे। इस कमेटी ने वेतनमानों की संख्या घटाकर 15 कर दी और पे-बैंडों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी।

The Pay Revision Committee has suggested an additional pay of 15 per cent for the armed and paramilitary forces, over and above the revised basic pay scales ...

The lowest pay scale (1-S) recommended by the SPC was 4440-7440 1300. The corresponding pay scale (PB-1) suggested by the committee is 5,500-16,500 with grade pay of Rs 2,500. The basic pay works out to be Rs 8,000 and with the inclusion of annual increment (4 pc), dearness allowance (15 pc) and the 15 per cent additional pay, the lowest gross pay works out to be Rs 10,816.

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सरकारी कर्मचारियों के लिए PAN नंबर जरूरी नहीं

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शेयर बाजार में होने वाले लेन-देन के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के दायरे से निवेशकों की कुछ श्रेणियों को बाहर रखने का निर्देश दिया है। इनमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों तथा अदालत द्वारा नियुक्त लोग शामिल हैं।

इससे पहले पिछले वर्ष सेबी ने सभी निवेशकों के लिए PAN अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद बाजार नियामक संस्था को निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों से अनिवार्य रूप से PAN प्रस्तुत करने से छूट देने के लिए अनुरोध पत्र मिले थे।