'कर्मचारी' ब्लॉग की 100वीं पोस्ट में खुशख़बरी
सशस्त्र बलों सहित करीब पैंतीस लाख केंद्रीय कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान को आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अघ्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में हरी झंडी दे दी गई। इस पर कैबिनेट गुरूवार को अपनी मुहर लगाएगी। अपुष्ट सरकारी सूत्रों के अनुसार, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर सैन्य बलों द्वारा जताई गई आपत्तियों का समाधान कर लिया गया है और संशोधित वेतनमान सभी को संतुष्ट करने वाले होंगे।सूत्रों ने बारीकियों का खुलासा करने से इनकार करते हुए कहा कि सिफारिशों में सैन्य बलों के अधिकारियों ही नहीं बल्कि जवानों के वेतन एवं भत्तों का भी पूरा घ्यान रखा गया है। इसी अनुपात में असैन्य कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किए गए हैं और निचले स्तर के कर्मियों को खुश करने की कोशिश की गई है। सूत्रों ने बताया कि आज की उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी, रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी और वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम मौजूद थे।
कर्मचारियों की हालत में ज्यादा सुधार नहीं आया है। स्थिति यह है कि टॉप लेवल के अधिकारियों और कर्मचारी के वेतन में लगभग 19 गुने तक का अंतर है। इस मामले में यह दुनिया में सबसे चौड़ी खाई है। जबकि भारत से भी ज्यादा तेजी से उभरती चीन की अर्थव्यवस्था में भी यह अनुपात करीब 8 से 10 गुना ही है।
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