सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के अधिकारियों ने 17 नवम्बर से प्रस्तावित अपनी हड़ताल को एक हफ्ते के लिए टाल दिया है। अधिकारियों ने अधिक वेतनमान की मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। तेल क्षेत्र अधिकारी एसोसिएशन (OSOA) के अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि वेतनमान पर कैबिनेट की बैठक में विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। कैबिनेट 20 नवंबर को इस मसले पर विचार करेगी। इससे पहले ओएसओए ने कहा था कि एक जनवरी 2007 से वेतनमान में संशोधन नहीं किए जाने की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र की 14 कंपनियों के 50000 अधिकारी कल हड़ताल पर जाएंगे।
पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने व्यापक तौर पर राष्ट्रीय हित की बात ध्यान में रखकर कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का फैसला वापस लेने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि उनका मंत्रालय अधिक वेतनमान का समर्थन करता है और इस सिलसिले में उसने सार्वजनिक उद्यम विभाग को इस बारे में सुझाव दिया है। अमित कुमार ने कहा कि कैबिनेट की बैठक के बाद ही एसोसिएशन अपने भावी रणनीति की घोषणा करेगा।
18 November, 2008
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के अधिकारियों की हड़ताल टली
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