ऊपर के अफसरों की मौजां ही मौजां

वेतनमानों में जिन परिवर्तनों की केंद्र सरकार के कर्मचारी इंतजार कर रहे थे उनमें कर्मचारियों को 2 से लेकर 35 हजार रूपए तक का फायदा हो रहा है। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन में दो हजार तो अतिरिक्त सचिव और महानिदेशकों के वेतनमान में लगभग दोगुना की वृद्धि की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक मुख्य रूप से तीन परिवर्तन किए गए हैं। पहला परिवर्तन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन 4860-20200 से बढ़ाकर 5200-20200 कर दिया गया है। दूसरा परिवर्तन 8700-34800 से बढ़ाकर 9300-34800 कर दिया गया है और 39200-67000 को घटाकर 37400-67000 कर दिया गया है।

छठे वेतन आयोग की सिफारिश पर कैबिनेट सचिव की कमेटी ने कुछ सुझाव दिए थे जिन्हें कैबिनेट ने मान लिया था। अधिसूचना के मुताबिक निदेशक से ऊपर से अधिकारियों की लाटरी लग गई है। पुलिस महानिदेशकों, पैरा मिलट्री फोर्स के महानिदेशकों को दोगुना फायदा हुआ है। जिन अधिकारियों का वेतनमान 8700 का था उनका बढ़ाकर 9300 कर दिया है लेकिन कैबिनेट ने राजपत्रित अधिकारी और गैर राजपत्रित अधिकारी का भेद मिटा लिया है। यानी क्लर्क और राजपत्रित अधिकारी को एक ही पायदान में रख दिया है। जिन अधिकारियों का पे-बैंड 4800 था उनको चार साल बाद ग्रुप-ए के पे-बैंड यानी पीबी-3 में रखा जाएगा। पीबी-3 में आने वाले अधिकारियों का वेतनमान 15600-39100 को नहीं बदला गया है जबकि ग्रेड पे में 100 से लेकर 500 रूपए की बढ़ोतरी की गई है। सबसे अधिक फायदा निदेशक स्तर से ऊपर के लोगों को हुआ है। निदेशक का वेतनमान 15600 ही प्रस्तावित किया गया था जिसे उठाकर पीबी-4 में रखते हुए 37400-67000 पर रख गया है। और ग्रेड पे भी 7600 से बढ़ाकर 8700 रूपए कर दिया गया है।

लेकिन संयुक्त सचिव के वेतनमान को 39200 से घटाकर 37000 कर दिया गया है। लेकिन उसका पे-बैंड 9000 से बढ़कार 10000 कर दिया गया है। अतिरिक्त सचिव और डीजी की भी लाटरी लगी है। उनका वेतनमान 39200 से बढ़ाकर सीधे 75000 रूपए कर दिया गया है। यह बात अलग है कि उन्हें ग्रेड पे नहीं मिलेगा लेकिन 3 प्रतिशत वार्षिक वेतन बढ़ोतरी होगी। सचिव का वेतन 80,000 और कैबिनेट सचिव का 90,000 रूपए कर दिया गया। अच्छे काम करने वाले अधिकारियों को वार्षिक वेतन बढ़ोतरी 4 प्रतिशत के हिसाब से मिलेगी जबकि बाकी को 3 प्रतिशत मिलेगी।
(सहारा न्यूज से साभार)

छठे वेतन आयोग की अधिसूचना जारी

सरकार ने छठे वेतन आयोग की संशोधित सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नये वेतनमान से संबधित अधिसूचना जारी कर दी है। इस प्रकार से अब 1 सितंबर से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतनमान के तहत नया वेतनमान मिलेगा। इस नए वेतनमान में सेना के जवानों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। कुछ दिन पूर्व ही केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने छठे वेतन आयोग की संशोधित सिफारिशों पर अपनी मोहर लगा दी थी जिसके बाद 29 अगस्त को इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई।

भारत सरकार के असैन्य कर्मचारियों के वेतनमान और महंगाई भत्तें 1जनवरी 2006 से प्रभावी होगा। जबकि दूसरे अन्य प्रकार के संशोधित भत्ते 1 सितंबर 2008 से मान्य होगें । सरकार ने एरियर का भुगतान दो किस्तों में करने का फैसला किया है। कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2008-09 में एरियर की पहली किस्त का भुगतान किया जाएगा जिसमें उनकों बकाये की 40 फीसदी राशि दे दी जाएगी। कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2009- 10 में एरियर की दूसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा जिसमें उनकों एरियर की 60 फीसदी राशि दे दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के ढ़ाई लाख अधिकारी-कर्मचारी करेंगे हड़ताल

छत्तीसगढ़ में छठवें वेतन आयोग की अनुशंसा लागू करने की मांग को लेकर राज्य के करीब ढ़ाई लाख कर्मचारी 21 अगस्त को हड़ताल करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष ने बताया है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में राज्य के सभी कर्मचारी, अधिकारी संगठनों ने मुख्यमंत्री से केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य के कर्मचारियों को छठवें वेतन भत्ते स्वीकृत करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में 21 अगस्त 2008 को प्रदेशव्यापी एक दिवसीय हड़ताल रखी गई है जिसमें मंत्रालय से लेकर विकासखंड स्तर तक सभी कार्यालय तथा शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगे।

बैंक कर्मियों को भी बढ़े वेतन की उम्मीद

सरकार, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की तरह, सरकारी बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारियों को भी बढ़े वेतन का तोहफा दे सकती है। वित्त मंत्रालय ने इंडियन बैंक असोसिएशन (आईबीए) से कहा है कि वह बैंक कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को जल्द अंतिम रूप दे। नवभारत टाइम्स में जोसफ बर्नाड के अनुसार, इस महीने के अंत तक वेतन बढ़ोतरी पर बैंक यूनियनों और आईबीए के बीच बैठक होगी। इसके बाद कर्मचारियों की तनख्वाह कितनी बढ़ाई जाए, इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। संभावना है कि नवंबर या दिसंबर की शुरुआत में सरकार इस फैसले की घोषणा कर दे।

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि सरकार, वेतन बढ़ोतरी या इस तरह के अन्य लोकप्रिय फैसले 31 दिसंबर तक ही ले सकती है। इसके बाद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू हो जायेगी। ऐसे में कोशिश होगी कि इस पर फैसला तय सीमा अवधि के भीतर कर दिया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह में इजाफा होने से सरकारी बैंक कर्मचारी काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार ने हमारा वेतन भी केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर नहीं बढ़ाया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। 11 अगस्त को आईबीए के साथ बैठक में उन्होंने बढ़ोतरी पर अपना प्रस्ताव दे दिया था। मगर अब वे इसमें और संशोधन पर विचार कर रहे हैं।

ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के प्रवक्ता ने नवभारत टाइम्स से बातचीत में कहा कि बैंक कर्मचारी का काम केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में ज्यादा मुश्किल और ज्यादा जवाबदेही वाला है। अगर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में औसतन 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है और अधिकतम तेजी 41 प्रतिशत तक जा सकती है तो हमें इससे कम बढ़ोतरी मंजूर नहीं है। हम तो इससे भी ज्यादा बढ़ोतरी की मांग करेंगे। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।

हड़तालों के इस मौसम में BSNL भी 20 अगस्त को शामिल

जैसा कि 14 मई को इसी ब्लॉग पर बताया गया था कि 20 अगस्त को सात करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी एक दिन की हड़ताल करेंगे जिसमें रेल, हवाई सेवा, बैंकिंग, बीमा और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। अब ख़बर है कि देश की विशालतम दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की एम्प्लाईज यूनियन कंपनी की प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के विरोध में 20 अगस्त को हड़ताल पर जाएगी।

बीएसएनएल एम्प्लाईज यूनियन के महासचिव वी ए एन नम्बूदरी ने एक बयान में कहा कि बीएसएनएल के कर्मचारी कंपनी के विनिवेश आईपीओ के विरोध स्वरूप और गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए भत्ते संबंधी वार्ता शुरू करने की मांग के लिए बुधवार को हड़ताल पर जायेंगे।

बीएसएनएल के बोर्ड ने कंपनी में सरकार की 100 प्रतिशत इक्विटी में से 10 प्रतिशत के विलोप को मंजूरी दे दी है। यूनियन की हिस्सेदारी की बिक्री के विरोध में कंपनी के प्रबंधन और सरकार से वार्ता चलती रही है। यूनियन का मानना है कि यह बीएसएनएल के विकास के लिए घातक है।

उत्तर प्रदेश में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 14 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरुप पुनरीक्षित करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मायावती ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि इसके तहत राज्य के सभी कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों का लाभ एक जनवरी 2006 से दिया जाएगा। इससे पूर्व उन्होंने यह घोषणा विधानसभा में भी की थी। पुनरीक्षित वेतनमानों के अनुरुप कर्मचारियों को नकद भुगतान 1 दिसम्बर 2008 से किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कर्मचारियों और शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतनमानों के राज्य सरकार ने भारतीय सेवा के प्रशासनिक अवकाश प्राप्त अधिकारी जगमोहन लाल बजाज की अगुवाई में एक समिति गठित की है। राज्य नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक रंजन और वित्त सचिव बी।एन. दीक्षित इस समिति के सदस्य तथा वित्त विभाग के विशेष सचिव अजय अग्रवाल सदस्य सचिव होंगे। समिति अपनी रिपोर्ट तीन माह में देगी। इस कदम से राजकोष पर 5179 करोड रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा जिसमें से 3789 करोड रुपए वेतन के मद में तथा 1400 करोड रुपए पेंशन मद में खर्च होगा।

राजस्थान ने किया पांच दिन के कार्यदिवस का ऎलान

बीकानेर के करणीसिंह स्टेडियम में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 61 वें स्वतंत्रता दिवस पर सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए केन्द्र की तर्ज पर राज्य में पांच दिनों का कार्यदिवस लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य कर्मचारियों के लिए उनका बकाया 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की भी घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने निगम, बोर्ड और स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृति आयु सीमा 60 वर्ष करने की घोषणा की। अभी तक इन संस्थाओं में सेवानिवृति आयु 58 वर्ष है।

छठे वेतन आयोग की सिफ्रारिशें एक जनवरी 2006 से लागू करेगा हरियाणा

हरियाणा सरकार केन्द्र सरकार द्वारा घोषित छठे वेतन आयोग की सिफ्रारिशें एक जनवरी 2006 से लागू करेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने पलवल में, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में अपने संबोधन में दी ।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्य सचिव धर्मवीर की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी जो छठे वेतन आयोग की सिफ्रारिशों का अध्ययन करेगी ।

छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली, सितम्बर से नया वेतन

सरकार ने छठे वेतन आयोग की संशोधित सिफारिशों को मानते हुए कर्मचारियों के वेतन में औसतन 21 फीसदी तक बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। वेतन वृद्धि एक जनवरी 2006 से लागू होगी और बढ़ा हुया वेतन सितंबर माह से मिलेगा। 31 अगस्त 2008 तक एरियर की एक बड़ी किश्त भी कर्मचारियों की जेब मोटी करेगी। केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक एरियर की राशि दो किस्तों में मिलेगी। चालीस फीसदी राशि मौजूदा वित्त वर्ष 2008-09 में और बाकी साठ प्रतिशत अगले वित्त वर्ष 2009-10 में निकाली जा सकेगी। वेतन के साथ जुड़ने वाले भत्ते अगले माह से ही दिए जाएंगे। वेतन आयोग रिपोर्ट में मौजूद प्रशासकीय सुधार से जुड़ी सिफारिशों को सरकार ने फिलहाल नहीं छुआ है।

१४ अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छठे वेतन आयोग की संशोधित सिफारिशों को मंजूरी दे दी। लाल किले से प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के संबोधन के कुछ हिस्से में कर्मियों के फायदे की कुछ व लुभावनी घोषणाएं भी हो सकती हैं। अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर प्रधानमंत्री कुछ संकेत दे सकते हैं। सिफारिशों की समीक्षा करने वाली सचिवों की समिति के सुझावों से अतिरिक्त सरकार ने अपनी तरफ से अहम फैसले किए हैं। ऐसे ही एक फैसले के तहत राज्यों के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के लिए वही वेतनमान कर दिया गया है जिसमें मुख्य सचिव आते हैं। इससे पुलिस के मुखिया का वेतन 80 हजार रुपये प्रति माह होगा।

नाराज चल रहे निम्न श्रेणी कर्मचारियों का ख्याल सरकार ने खूब रखा है। सबसे निचले स्तर के कर्मचारी का मूल वेतन सात हजार रुपये मासिक कर दिया गया है जो भत्ते जोड़कर दस हजार रुपये पार कर जाएगा। वेतन आयोग ने इस स्तर के लिए 6660 रुपये मासिक वेतन की सिफारिश की थी। कर्मचारियों की वार्षिक वेतन बढ़ोतरी अब ढाई की बजाय तीन प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। 'सुनिश्चित कैरियर प्रगति स्कीम' के तहत कर्मचारियों को कम से कम तीन पदोन्नति अनिवार्य रूप से हासिल होगी। यह असैन्य कर्मचारियों को सेवा काल के 10, 20 और 30 साल पूरे करने पर मिलेगी। सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ते में भी वृद्धि को लेकर समिति का सुझाव मान लिया गया। अब ए-1 व ए श्रेणी के शहरों में परिवहन भत्ता 400 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। छोटे शहरों में यह भत्ता 300 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है।

कैबिनेट ने समिति के उस सुझाव को जस का तस मान लिया है जिसमें मध्य स्तर के पुलिस और असैन्य अधिकारियों को पे बैंड-4 में शुमार करने की सिफारिश है। छठे वेतन आयोग की सिफारिश में एक और अहम संशोधन के तहत सरकार ने तय किया है कि चार साल की सेवा के बाद बी समूह के अधिकारियों को ए समूह का वेतनमान दिए जाने पर रोक नहीं लगेगी। बल्कि दोनों समूह के अधिकारियों को पे-बैंड-2 की जगह ज्यादा वेतनमान वाले पे-बैंड-3 में रखा गया है। बीस वर्ष की नौकरी पूरी कर चुके डाक्टरों को संयुक्त सचिव के बराबर का पद (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) दिया जाएगा।

पैंतीस लाख केंद्रीय कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान को प्रधान मंत्री की मंजूरी

'कर्मचारी' ब्लॉग की 100वीं पोस्ट में खुशख़बरी

सशस्त्र बलों सहित करीब पैंतीस लाख केंद्रीय कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान को आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अघ्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में हरी झंडी दे दी गई। इस पर कैबिनेट गुरूवार को अपनी मुहर लगाएगी। अपुष्ट सरकारी सूत्रों के अनुसार, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर सैन्य बलों द्वारा जताई गई आपत्तियों का समाधान कर लिया गया है और संशोधित वेतनमान सभी को संतुष्ट करने वाले होंगे।

सूत्रों ने बारीकियों का खुलासा करने से इनकार करते हुए कहा कि सिफारिशों में सैन्य बलों के अधिकारियों ही नहीं बल्कि जवानों के वेतन एवं भत्तों का भी पूरा घ्यान रखा गया है। इसी अनुपात में असैन्य कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किए गए हैं और निचले स्तर के कर्मियों को खुश करने की कोशिश की गई है। सूत्रों ने बताया कि आज की उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी, रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी और वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम मौजूद थे।

वेतन आयोग की सिफारिशों से 12 प्रतिशत अधिक पाएंगे कर्मचारी

छठे वेतन आयोग ने जो सिफारिशें की थीं उससे 12 प्रतिशत अधिक वेतन सरकारी कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। कर्मचारियों के लिए यह भी खुशखबरी है कि छठे वेतन आयोग को एक जनवरी 2006 से ही लागू किया जाएगा। छठे वेतन आयोग पर मंत्रियों को मनाने की कवायद कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर ने 12 अगस्त को पूरी कर ली। इससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर कैबिनेट की मुहर लगने का रास्ता साफ हो गया है।

अपुष्ट खबर है कि बृहस्पतिवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगेगी। अगर किसी वजह से इसमें तब्दीली हुई तो महीना बीतने से पहले कैबिनेट वेतन आयोग की सिफारिशों को हर हाल में मंजूरी दे देगी।

सैन्यकर्मियों के लिए नि:शुल्क हवाई यात्रा

देश के कोने-कोने में तैनात सैन्यकर्मियों को उनके परिवारजनों से मिलने का मौका देने के लिए एक निजी एयरलाइंस ने उन्हें ‘जीरो किराए’ पर हवाई यात्रा करने की योजना की घोषणा की है। वायु सेना अध्यक्ष एयरचीफ मार्शल फली होमी मेजर को ‘फ्रीडम टू फ्लाई’ स्कीम के तहत आज यहां पहला टिकट स्पाइसजेट ने भेंट किया जिसमें मूल किराया पूरी तरह माफ होगा और सैन्यकर्मियों को सिर्फ टैक्स और अन्य शुल्क देने होंगे। इस नायाब सुविधा का फायदा देश के फौजी पंद्रह अगस्त से उठा सकेंगे और स्पाइसजेट अपनी रोजाना चलने वाली 94 उड़ानों में हर उड़ान पर दस टिकट सशस्त्र बलों के लिए बुक रखेगी।

फ्रीडम टू फ्लाई का टिकट हासिल करते हुए एयरचीफ मार्शल मेजर ने कहा कि यह योजना देश में दूर दराज के इलाकों में तैनात उन फौजियों के लिए सुखद खबर है जो जल्दी से जल्दी अपने परिवारजनों से मिलने के इच्छुक होते हैं। स्पाइसजेट की इस योजना से देश में पंद्रह मंजिलों के सैन्यकर्मी लाभान्वित होंगे जहां ये एयरलाइंस अपनी उड़ाने चला रही है। स्पाइसजेट के निदेशक किशोर गुप्ता ने कहा कि इस योजना से जटिल शर्तें नहीं जोड़ी गयी हैं ताकि हर फौजी इस लाभ को आसानी से उठा सके। उड़ान से दो घंटे पहले भी सैन्यकर्मी अपना टिकट बुक करा सकता है। इस योजना में जवान और अफसर का भेदभाव नहीं रखा गया है।

पब्लिक सेक्टर के अधिकारियों पर, निजी क्षेत्र में जाने पर पाबंदी

सार्वजनिक क्षेत्र के निदेशकों और सीईओ समेत उच्च अधिकारियों के निजी क्षेत्र में तेजी से बढ़ते पलायन पर केंद्र सरकार की नजर टेढ़ी हो गई है। अब इस्तीफा देकर या रिटायरमेंट के बाद निजी कंपनियों में जाने से पहले इन अधिकारियों को सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इस संबंध में भारी इस्पात और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक अगर किसी अधिकारी ने जाने का फैसला कर लिया है तो उन्हें संबंधित विभाग के साथ समझौते या बांड के अनुसार सरकार के नुकसान की भरपाई करनी होगी।

कंपनी से इस्तीफा देने या फिर सेवानिवृत्त होने वाले सीईओ सहित कंपनी के कार्यरत निदेशक एक साल के अंदर बिना सरकार की अनुमति के निजी कंपनी में नहीं जा सकते, चाहे वह देशी हो या विदेशी कंपनी। केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श के बाद सेवा नियमों में इस बदलाव से 'बागियों' को फिर से सार्वजनिक क्षेत्र में अल्पकालिक और पूर्णकालिक निदेशक के पद आने पर भी रोक लग गई है। हालांकि अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि अगर किसी अधिकारी ने पिछले पांच साल तक नए नियोक्ता के साथ आधिकारिक तौर पर काम नहीं किया हो तो उसे ज्वाइनिंग की अनुमति मिल सकती है।

सरकार अनुमति देने से पहले यह भी देखेगी कि निजी क्षेत्र से उनको जो ऑफर दिया जा रहा है वह इंडस्ट्री की मौजूदा स्केल से बहुत अधिक न हो। साथ ही अगर आवेदन के 30 दिनों के अंदर सरकार से अनुमति नहीं मिलती तो वे निजी क्षेत्र में नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। सरकार ने यह फैसला वित्त, पेट्रोलियम और अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों के निजी क्षेत्र में पलायन के रुख को देखते हुए लिया है। आरोप है कि ये लोग वहां जाकर अपने नए नियोक्ताओं के लिए लॉबिंग करने में जुटे हुए हैं।

फिर जिंदा हुया, रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने का प्रस्ताव

छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का खाका तैयार कर रही सरकार के सचिवों की कमेटी ने, केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से 62 वर्ष करने की सिफारिश की है। इस बारे में रिपोर्ट कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री को भेजी गई है। आगामी हफ्तों में केबिनेट में इस पर विचार हो सकता है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने ऐसी ही कोशिश पिछले साल भी की थी, लेकिन तब वाम दलों के विरोध की वजह से उसने हाथ पीछे खींच लिए थे। लेकिन अब वाम दलों द्वारा सरकार से नाता तोड़ने के बाद हरकत में आई सरकार रिटायर हो रहे कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी में है। कुछ दिनों में बढ़े हुए वेतन सिफारिशों के चलते खजाने पर बढ़े बोझ को पूरा करने के लिए रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का रास्ता उपयुक्त समझा जा रहा है।

हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार सचिवों की समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि इससे आगामी दो वर्षों तक रिटायर हो रहे कर्मचारियों के पेंशन बोझ से सरकार बची रहेगी।

मंत्री जी के अनुसार, वेतन आयोग पर फैसला शीघ्र

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की विदेश शाखा का उद्घाटन करने हाँगकाँग पहुंचे केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार जल्द फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर जल्द निर्णय लेगी। छठा वेतन आयोग इस साल के शुरू में सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप चुका है। वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से करीब 30 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।