केंद्र सरकार के जो कर्मचारी अगले महीने अपने एरियर का 40 प्रतिशत पाने की आस में हैं, उनके लिए बुरी खबर है। सरकार ने इस राशि के साथ ही इस साल के एरियर की पूरी रकम पर टैक्स लगाने का फैसला किया है। यानी कर्मचारियों को बाकी 60 प्रतिशत एरियर अगले साल (वर्तमान वित्त वर्ष) में मिलेगा, लेकिन उनका टैक्स फिलहाल कट जाएगा।
सरकार के इस फैसले से ज्यादातर कर्मचारियों के 40 प्रतिशत बकाया की राशि टैक्स में ही कट जाएगी। इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान वरिष्ठ नौकरशाहों को होगा, क्योंकि उन्हें टैक्स के साथ सरचार्ज भी अदा करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि सरचार्ज 10 लाख या इससे ज्यादा की आय पर लगता है।
अपडेट-1: नवभारत टाइम्स की ख़बर आयी है कि केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी के बाद उनकी बकाया (एरियर) राशि पर पूरा इनकम टैक्स काटने पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। प्रस्ताव है कि इसी साल पूरी बकाया राशि पर इनकम टैक्स लिया जाए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के उच्चाधिकारी के अनुसार अभी इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। उम्मीद है कि अगले महीने तक इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। इसके बाद सीबीडीटी नोटिस जारी करेगी।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार कोशिश यह की जा रही है कि बकाया राशि की पहली किस्त दीपावली से पहले केंदीय कर्मचारियों को दे दी जाए। दूसरी किस्त अप्रैल या मई में दी जाए। पूरी बकाया राशि पर इनकम टैक्स काटने पर यह समस्या सामने आ रही है कि इनकम टैक्स की दर औसतन 30 फीसदी की होगी। अगर बकाया राशि में 30 फीसदी का इनकम टैक्स काट दिया जाए, तो कर्मचारियों पहली किस्त में अनुमान से काफी कम राशि मिलेगी।
इनकम टैक्स विशेषज्ञ रघु मारवाह का कहना है आयकर कानून के तहत सरकार चाहे तो बकाया राशि पर पूरा इनकम टैक्स ले सकती है। बेशक यह राशि एक साल या चार साल बाद कर्मचारियों को दी जाए।
अपडेट-2: दैनिक भास्कर की ख़बर है - केंद्र ने बुधवार को स्पष्ट कहा है कि छठे वेतन आयोग के तहत इस वित्त वर्ष में मिलने वाले 40 फीसदी एरियर पर ही आयकर काटा जाएगा। एक वर्ग पूरे एरियर पर आयकर काटे जाने की बात कर रहा था। इसलिए एरियर पर आयकर को लेकर कर्मचारियों में संशय की स्थिति बन गई थी। सरकार द्वारा पिछले माह जारी अधिसूचना के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में केंद्रीय कर्मचारियों को बकाया वेतन का 40 फीसदी भुगतान किया जाना है। बाकी राशि अगले वित्त वर्ष दी जाएगी।
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