प्रोन्नति के सवाल पर श्री भट्टचार्य ने कहा कि इस मुद्दे पर शीघ्र ही एक विशेष स्कीम बनाई जाएगी। उसी के तहत अधिकारियों को प्रोन्नति दी जाएगी। कोलकाता से लौटे एसोसिएशन के केंद्रीय महासचिव केपी सिंह ने बताया कि अब ई वन से लेकर ई पांच तक के अधिकारियों का डीपीसी अप्रैल में तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद उन्हें प्रोन्नति दे दी जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने कोल इंडिया अध्यक्ष से कहा कि ई तीन में पांच तथा ई पांच में सात वर्षो से कार्यरत अधिकारियों को तत्काल प्रोन्नति दी जाए, जिससे प्रोन्नति में जो ठहराव आया है, वह दूर हो जाए। इस मुद्दे पर भी कोल इंडिया अध्यक्ष ने शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया। श्री सिंह ने बताया कि सीएमडी मीट में कलस्टर प्रोन्नति को हरी झंडी दे दी गई है। पहले इस पर रोक लगाई गई थी। इससे कई अधिकारियों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा।
दी झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन ने कोल इंडिया अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की है कि कर्मचारियों को अंतरिम राहत नहीं चाहिए। अंतरिम राहत के स्थान पर एडहाक पेमेंट का भुगतान किया जाए। इसके अलावा कोयला उद्योग के अधिसंख्य कर्मचारी दस वर्षो के वेतन समझौते के पक्ष में हैं। इसलिए प्रबंधन दस वर्षो का वेतन समझौता करने के साथ ही कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान 27 हजार रुपये करे। यदि ऐसा नहीं होता है तो कोयला कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा।
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